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NV News:- रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में विदेशी शराब पर लगाए गए 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी शुल्क को हटा दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से अवैध शराब तस्करी पर रोक लगेगी और लोग अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीदेंगे।
सरकार का तर्क: तस्करी पर लगेगी लगाम
सरकार का कहना है कि अतिरिक्त शुल्क हटाने से शराब की कीमतों में 40 रुपये से 3,000 रुपये तक की कमी आ सकती है, जिससे उपभोक्ता अधिकृत दुकानों से खरीदारी करेंगे और पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब लाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।
कांग्रेस का विरोध: “यह शराबबंदी नहीं, शराब बढ़ाने की नीति”
इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे शराब बिक्री और खपत बढ़ाने की सरकारी नीति करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शराबबंदी के बजाय इसे प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भी इस फैसले पर हमला बोलते हुए कहा,
“सरकार का असली उद्देश्य अधिक से अधिक शराब बेचना और लोगों को इसकी लत लगाना है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अब इसके उलट शराब को सस्ता कर रही है।”