भोपाल : हाल ही में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों के विकास के लिए एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया था। साथ ही, इसने 2017-18 की तुलना में आदिवासी विकास के लिए राज्य को 937 करोड़ से अधिक के बजट आवंटन में भी कटौती की है।
2019 में, जब केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की, तो केंद्र सरकार ने योजना के लिए आदिवासी कल्याण के एक महत्वपूर्ण हिस्से को डायवर्ट किया।
यह मामला तब सामने आया जब एमपी के बालाघाट से भाजपा के एक सांसद ढाल सिंह बिसेन ने पिछले पांच वर्षों में आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश को आवंटित धन पर एक सवाल दायर किया। इस अतारांकित प्रश्न के उत्तर में नं. 158, पिछले महीने 29 नवंबर को, केंद्र सरकार ने कहा कि उसने 2020-21 में मध्य प्रदेश को 3207 करोड़ रुपये दिए, जो 2017-18 के बजट से 22.56 प्रतिशत कम है। चालू वित्त वर्ष के अर्ध-वार्षिक बजट में फंड को और घटाकर 1,718 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
केंद्र सरकार विशेष समुदाय की आबादी के आधार पर राज्यों को बजट आवंटित करती है- एससी / एसटी या अल्पसंख्यक- इसे जनसंख्या के अनुपात में बजट कहा जाता है, डॉ नीलाचला आचार्य, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए), नई दिल्ली में रिसर्च लीड ने कहा। .
आचार्य ने कहा, “अगर 2017-18 में एमपी का आदिवासी कल्याण बजट 4,144 करोड़ था, तो इसे घटने के बजाय वृद्धिशील बजट के तहत बढ़ाना चाहिए।”
पीएमकेएसवाई को आदिवासी कल्याण निधि के डायवर्जन पर टिप्पणी करते हुए, आचार्य ने कहा, “यह राज्यों की भूमिका को दरकिनार करने का एक उत्कृष्ट मामला है। केंद्र राज्यों को धन आवंटित करता है, फिर राज्य उन्हें लाभार्थियों को वितरित करते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप कर रही है। राज्य के विषय में, जो देश के संघीय ढांचे पर हमला है।”