‘वीबी-जी राम जी’ योजना: 1 जुलाई से बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर, मनरेगा की जगह लेगा नया कानून…NV 5

NV News- Raipur ग्रामीण विकास में नया अध्याय: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी ‘वीबी-जी राम जी’ (VB-G RAM G) आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रही है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने इसकी घोषणा की। यह नया कानून दो दशक पुराने ‘मनरेगा’ (MGNREGA) का स्थान लेगा। मंत्री पासवान ने स्पष्ट किया कि यह पहल ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को अभूतपूर्व तरीके से मजबूत करेगी, जिससे ‘विकसित ग्राम से विकसित भारत’ का सपना साकार होगा।

‘वीबी-जी राम जी’ योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा के 100 दिनों के मुकाबले 25 दिन अधिक है। इस नई व्यवस्था में तकनीक का व्यापक उपयोग किया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और एआई (AI) आधारित निगरानी शामिल है। इसके अलावा, योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। खास बात यह है कि यह एक ‘सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम’ होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में बजट साझा किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 जुलाई तक सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। वर्तमान में चल रहे मनरेगा कार्यों को 30 जून के बाद सुचारू रूप से नई योजना में स्थानांतरित (Seamless Transition) कर दिया जाएगा। जो पुराने जॉब कार्ड ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापित हैं, वे तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए ‘ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड’ जारी नहीं हो जाते। इस बदलाव का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ सीधे गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। रायपुर में हुई इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और सरपंचों ने भी नई व्यवस्था के क्रियान्वयन पर अपने सुझाव साझा किए।