Power Decisions – छत्तीसगढ़ सरकार का डबल मास्टरस्ट्रोक: प्रदेश में लागू होगा ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC); महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर मिलेगी 50% की भारी छूट…NV News

NV News – रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने आज राज्य के इतिहास में दो सबसे बड़े क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। बुधवार, 15 अप्रैल 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट को भी मंजूरी दे दी गई है।

1. समान नागरिक संहिता (UCC): रंजना देसाई समिति का गठन

उत्तराखंड और गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ अब तीसरा प्रमुख भाजपा शासित राज्य बनने जा रहा है जो UCC लागू करेगा।

समिति की कमान: सरकार ने UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है।

उद्देश्य: वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के निजी कानून (Personal Laws) लागू हैं। UCC के जरिए सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जिससे कानूनी जटिलताएं खत्म होंगी और लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा मिलेगा।

पब्लिक फीडबैक: समिति जल्द ही एक वेब पोर्टल के जरिए आम जनता, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगेगी।

2. महिलाओं के लिए बड़ी सौगात: 50% रजिस्ट्री शुल्क माफ

कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने और उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

बड़ी बचत: अब यदि घर, जमीन या दुकान महिला के नाम पर खरीदी और रजिस्टर्ड की जाती है, तो लगने वाले पंजीयन शुल्क (Registration Fee) में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी।

उदाहरण: यदि किसी संपत्ति की रजिस्ट्री पर पहले 1 लाख रुपये का शुल्क लगता था, तो अब महिला के नाम पर यह केवल 50 हजार रुपये लगेगा।

सामाजिक प्रभाव: इस फैसले से परिवारों को महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे समाज में महिलाओं का सम्मान और उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

उपकर (Cess) की समाप्ति: सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री पर लगने वाले 12% अतिरिक्त उपकर (सेस) को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिससे आम जनता को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की राहत मिलेगी।

डिजिटल गवर्नेंस: UCC की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच पर जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन फैसलों को “विकसित छत्तीसगढ़” की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। जहाँ UCC से सामाजिक समरसता आएगी, वहीं रजिस्ट्री में छूट से ‘महतारी वंदन’ के बाद महिलाओं के लिए यह सरकार का दूसरा सबसे बड़ा ‘गिफ्ट’ माना जा रहा है।