छत्तीसगढ़ विधानसभा: डिप्टी सीएम विजय शर्मा के विभागों का बजट पारित; ग्रामीण विकास और सुरक्षा पर रहेगा फोकस…NV News

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रभार वाले प्रमुख विभागों—पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह, जेल तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गई हैं। सदन में चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संकल्प दोहराया। इस बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जो साय सरकार की भविष्यगामी दृष्टि को दर्शाते हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लंबित लक्ष्यों को पूरा करने और मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा। विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि गांवों में सड़क, नाली और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए स्व-सहायता समूहों को और अधिक सशक्त बनाने की योजना तैयार की गई है, जिससे ‘लखपति दीदी’ अभियान को नई ऊंचाई मिलेगी।

गृह और जेल विभाग के बजट में प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुलिस बलों के लिए नए आवासों के निर्माण, आधुनिक हथियारों की खरीद और साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई तकनीकों के समावेश का प्रस्ताव पारित किया गया है। जेलों के प्रबंधन में सुधार और कैदियों के कौशल विकास के लिए भी विशेष कोष की व्यवस्था की गई है। बस्तर क्षेत्र में ‘पुना नारकोम’ जैसी योजनाओं के माध्यम से शांति बहाली के प्रयासों को इस बजट से और अधिक बल मिलेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रदेश में नवाचार (Innovation) और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान के माध्यम से शासन की योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुँचाने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप्स को अपग्रेड किया जाएगा। बजट पारित होने के बाद अब इन विभागों में विकास कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए विजय शर्मा ने पारदर्शी कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का भरोसा दिलाया।