निगम आयुक्त की पहली समीक्षा बैठक: राजस्व वसूली, सफाई और डिजिटल गवर्नेंस पर कड़ा रुख…NV News
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NV News- रायपुर नगर निगम के नए आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यालय में अधिकारियों की पहली परिचय और समय-सीमा (TL) बैठक ली। बैठक में आयुक्त ने शहर के विकास, राजस्व और नागरिक सुविधाओं को लेकर विजन स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शहर में विकास कार्यों की गति और सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के मुख्य निर्णय और निर्देश निम्नलिखित हैं:
1. राजस्व वसूली और अवैध कनेक्शन पर सख्ती
आयुक्त ने निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए राजस्व वसूली को प्राथमिकता दी है।
बड़े बकायेदार: निगम के बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली करने और नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
अवैध नल कनेक्शन: शहर में चल रहे अवैध नल कनेक्शनों को चिह्नित कर उन पर कार्यवाही करने और उन्हें वैध कर करारोपण (Taxation) के दायरे में लाने को कहा।
2. ‘डिजिटल रायपुर’: सभी कार्य होंगे ऑनलाइन
नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं देने के लिए आयुक्त ने पूर्ण डिजिटलीकरण पर जोर दिया है।
ई-ऑफिस का उपयोग: निगम के सभी आंतरिक कार्यों के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य किया गया है।
ऑनलाइन चालान: सभी प्रकार की चालान प्रक्रिया और नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए ताकि पारदर्शिता बढ़े और लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
3. विकास कार्यों की समय-सीमा और गुणवत्ता
विभिन्न मदों के अंतर्गत लंबित कार्यों को गति देने के लिए सख्त समय-सीमा तय की गई है।
निधि का उपयोग: 15वें वित्त आयोग, अधोसंरचना, सांसद और विधायक निधि के कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश।
पीएम आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित और अप्रारंभ कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को प्राथमिकता दी गई है।
4. मानसून पूर्व सफाई और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन
बारिश के मौसम को देखते हुए आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और जोन कमिश्नरों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है।
नालों की सफाई: सभी 70 वार्डों के नालों की “तल्ली” (Floor) तक सघन सफाई करवाने के निर्देश दिए ताकि जलभराव न हो।
रामकी कंपनी को निर्देश: कचरा कलेक्शन के लिए अनुबंधित रामकी कंपनी की गाड़ियां शत-प्रतिशत एरिया कवर करें, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जोन अधिकारियों को दी गई है।
रैन वाटर हार्वेस्टिंग: जल संरक्षण के लिए शहर में अधिक से अधिक स्थानों पर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के लिए अभियान चलाने को कहा।
5. जनसमस्याओं का त्वरित निदान
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई और कॉल सेंटर से प्राप्त शिकायतों का 100% निराकरण होना चाहिए।
निदान 1100 और जनदर्शन: मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर कॉल सेंटर और ‘निदान 1100’ के माध्यम से आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर तत्काल सुलझाने के निर्देश जोन कमिश्नरों को दिए गए।