छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 9 बड़े फैसले: UCC के लिए बनेगी कमेटी, महिलाओं को रजिस्ट्री में भारी छूट…NV News
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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास और सामाजिक उत्थान के लिए 9 ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में UCC लागू करने की संभावनाओं और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बनाने की घोषणा की है। यह कमेटी विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अचल संपत्ति (जमीन और मकान) की रजिस्ट्री शुल्क में महिलाओं को 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर 25% स्टांप ड्यूटी की छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से महिलाओं के नाम पर संपत्ति के स्वामित्व में वृद्धि होगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।
बैठक में ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य बस्तर संभाग में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाना है। इसके अलावा, रेत-खनन नीति में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव और खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले भी लिए गए। साय सरकार के इन 9 बड़े फैसलों को सुशासन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक के 9 प्रमुख बिंदु:
UCC कमेटी का गठन: समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति।
महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट: जमीन-मकान की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 50% की सीधी छूट।
सैनिकों के लिए राहत: रिटायर्ड सैनिकों और विधवाओं को संपत्ति खरीद पर 25% स्टांप ड्यूटी छूट (25 लाख तक)।
बस्तर रोडमैप 2.0: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए नई कार्ययोजना।
रेत खनन नीति: अवैध उत्खनन रोकने के लिए पारदर्शी खनन नियमों को मंजूरी।
कृषि सहायता: खरीफ 2026 के लिए खाद और LPG आपूर्ति की समीक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करना।
नवा रायपुर विकास: सरकारी विभागों के लिए मल्टी-स्टोरी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण को हरी झंडी।
डिजिटल छत्तीसगढ़: क्लाउड-फर्स्ट पॉलिसी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर विस्तार योजना।
धर्मांतरण कानून: ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक सहमति।