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NV news : 11 जनवरी 2025, रायपुर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ को 3 लाख 3 हजार 384 अतिरिक्त आवासों की मंजूरी दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री, शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर यह सूचना दी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के लाखों आवासहीन परिवारों को राहत मिलेगी और राज्य के ग्रामीण इलाकों में आवास की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के गरीब और आवासहीन लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 9 अगस्त 2024 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की योजना को मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ को 3 लाख 3 हजार 384 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को 8,61,931 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। अब इस अतिरिक्त मंजूरी के बाद, राज्य को 11,65,315 आवासों का समग्र लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस निर्णय से राज्य के लाखों ग्रामीण परिवारों को अपना पक्का घर मिल सकेगा, जो पिछले कई वर्षों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि यह योजना भारत सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हर भारतीय नागरिक को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक लाखों परिवारों को लाभ मिला है और इसके तहत पूरे देश में आवास निर्माण की गति में तेजी आई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समग्र विकास का हिस्सा है।
इस अतिरिक्त मंजूरी के बाद, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और भी अधिक परिवारों को पक्का घर मिलेगा। इस योजना के तहत निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंजूरी से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और लोगों को विभिन्न निर्माण कार्यों में काम मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त लक्ष्य दिए हैं, जिससे देश भर में आवास की समस्या को दूर किया जा सके। छत्तीसगढ़ को मिले इस अतिरिक्त लक्ष्य से राज्य के विकास को और मजबूती मिलेगी और राज्य की आवासहीनता को समाप्त करने में मदद मिलेगी।