Infrastructure News:- पीएम सेतु योजना से चमकेगी छत्तीसगढ़ की ITI: मुख्य सचिव विकासशील ने की स्टीयरिंग कमेटी की समीक्षा बैठक; AI और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे संस्थान…NV News
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NV News Raipur- छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के युवाओं को भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों में दक्ष कर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का कायाकल्प करने जा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम-सेतु’ (PM-SETU) योजना के तहत प्रदेश के सरकारी आईटीआई को पूरी तरह से आधुनिक, अपग्रेड और उद्योग-अनुकूल (Industry-Friendly) बनाया जाएगा। इस योजना का मुख्य विजन छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। इसके तहत संस्थानों में बरसों पुरानी पड़ चुकी मशीनों को बदलकर नई तकनीक वाली मशीनें स्थापित की जाएंगी, साथ ही छात्रों के लिए डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इस वृहद कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए आज मंत्रालय (महानदी भवन) में पीएम-सेतु योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव (Chief Secretary) विकासशील ने की। मुख्य सचिव ने योजना के अंतर्गत राज्य के चयनित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए अब तक की गई प्रशासनिक व तकनीकी कार्यवाहियों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपग्रेडेशन का काम पूरी तरह से उद्योग जगत की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए, ताकि यहां से निकलने वाले युवाओं को सीधे प्लेसमेंट मिल सके।
बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों की सलाह और स्थानीय स्तर पर अधिकतम रोजगार सृजित करने के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा हुई। कमेटी ने आईटीआई को अपग्रेड करने और उद्योग का नेतृत्व करने वाले ‘एंकर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स’ (Anchor Industrial Partners) के चयन के लिए जरूरी पात्रता मापदंडों (Eligibility Criteria) का निर्धारण किया। इसके साथ ही, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) में भाग लेने वाले विभिन्न निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और पात्र कपंनियों को इस पूरी प्रक्रिया और प्रस्ताव में सहभागिता के समान अवसर प्रदान करने की कार्यप्रणाली पर भी विचार-विमर्श किया गया।
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बैठक में प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत एंकर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स की ऑनबोर्डिंग के लिए जारी किए जाने वाले ड्राफ्ट और ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ (RFP) के प्रस्ताव पर अंतिम सहमति बनाई गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस. सहित वित्त, श्रम, स्कूल शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय, सीआईआई (CII) और भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता महानिदेशालय (DGT) के स्थानीय आला अधिकारी व तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे।