Cabinet Meeting News: CM विष्णुदेव साय कैबिनेट के बड़े फैसले: ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर 50% रोड टैक्स छूट, जाने कई फैसले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई वर्ष की अंतिम मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम और जनहितकारी फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदने पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का बड़ा निर्णय लिया है। यह ऑटो एक्सपो 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर में आयोजित होगा।

सरकार के अनुसार, एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों के पंजीकरण पर लाइफ टाइम मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस निर्णय का लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं और खरीदारों को मिलेगा।

मंत्रिपरिषद ने कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी गतिविधियों में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया है।

कैबिनेट बैठक में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) के एक नए पद को वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 पर एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय भी लिया गया।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को राहत देते हुए मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है।

इसके अलावा, कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के लिए संघ को एक बार में 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के ऋणों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी। इससे राज्य शासन पर प्रतिवर्ष लगने वाला लगभग 2.40 करोड़ रुपये का ब्याज भार समाप्त होगा।

कैबिनेट ने उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया। साथ ही, मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है।

मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थायी रोजगार सृजन होगा और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।