केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले: 2027 डिजिटल जनगणना, CoalSETU नीति और कोपरा MSP को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में देशहित से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दे दी है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो पूरी तरह मोबाइल ऐप-आधारित और पेपरलेस होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी—

फेज 1: अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना

फेज 2: फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती

उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के डिजिटल होने से डेटा संग्रहण अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सटीक होगा।

CoalSETU नीति को मंजूरी – कोयला आपूर्ति में बढ़ेगी पारदर्शिता

कैबिनेट ने CoalSETU नाम की नई नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देशभर में कोयले की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी, डिजिटल और अधिक सक्षम बनाना है। इससे उद्योगों को समय पर और उचित मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया जा सकेगा।

कोपरा MSP 2026 मंजूर – नारियल किसानों को बड़ी राहत

तीसरा बड़ा फैसला कोपरा-2026 सीजन के लिए MSP पर नीतिगत अनुमति से जुड़ा है। केंद्र सरकार का यह कदम देश भर के नारियल किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मंजूर किए गए MSP से किसानों की आय में बढ़ोतरी और बाजार स्थिरता मिलने की उम्मीद है।