छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 7 बड़े फैसले: पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO, वैकल्पिक फसलों पर ₹15,000 प्रति एकड़ देगी साय सरकार…NV News

NV News- Chhattisgarh Cabinet Decisions: राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट (मंत्रिपरिषद्) की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों की आर्थिक उन्नति, डिजिटल गवर्नेंस और नगरीय परिवहन को लेकर 7 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने जहां एक ओर बिजली कंपनी के विनिवेश की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, वहीं दूसरी ओर किसानों को धान के बदले दूसरी फसलें लेने पर भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:

1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (List) किए जाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस फैसले से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी के शेयरों में निवेश का मौका मिलेगा, जिससे कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी।

2. कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप: वैकल्पिक फसलों पर ₹15,000 प्रति एकड़ सहायता

खरीफ-2026 से ‘कृषक उन्नति योजना’ के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान पर निर्भरता कम करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। यह लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।

3. PDS लाभार्थियों को मिलता रहेगा चना, ई-ऑक्शन को मंजूरी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीब परिवारों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के प्लेटफॉर्म से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही, वर्तमान व्यवस्था में अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई।

4. ‘योग’ अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

विषय की प्रकृति और प्रशासनिक समन्वय को बेहतर करने के लिए ‘योग’ को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग (आयुष) के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे योग से संबंधित शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों का प्रभावी संचालन हो सकेगा।

5. रायपुर, बिलासपुर समेत 4 शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत ‘पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म’ (PSM) के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को सहमति दी गई है। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है, जिससे शहरी प्रदूषण कम होगा।

6. नवा रायपुर में जमीन खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही मुद्रांक शुल्क (Stamps Duty) छूट की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

7. अवैध उत्खनन पर लगेगी लगाम, वाहनों में RFID टैग अनिवार्य

छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में बड़े संशोधन किए गए हैं। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी (RFID) टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दो भंडारण लाइसेंसों को एक करने (समामेलन) का प्रावधान भी लागू किया गया है, जिससे राजस्व की चोरी रुकेगी।