कलेक्टर की सख्त चेतावनी: ई-डिस्ट्रिक्ट की 441 नागरिक सेवाओं में देरी या लापरवाही पर सीधे होगी कार्रवाई…NV News
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NV News- बिलासपुर में नागरिक सेवाओं को रफ्तार देने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। जाति, आय, निवास और अन्य अति-आवश्यक सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए अब आम जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिलासपुर जिला प्रशासन ने लोगों की सहूलियत के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत कुल 441 नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और जनता के कीमती समय की बचत करना है।
इस जनकल्याणकारी योजना का जमीनी स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा (टीएल) बैठक में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आने वाले आवेदनों का निपटारा तय समय के भीतर करें। इस व्यवस्था से सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और लोगों को घर बैठे ही जरूरी प्रमाण पत्र मिल सकेंगे।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने चेतावनी दी कि नागरिक सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या बेवजह की देरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी विभाग द्वारा आवेदनों को बिना ठोस कारण के लंबित रखा गया या काम में ढिलाई बरती गई, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधे सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े रुख से आम नागरिकों को समय पर राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।