छत्तीसगढ़ में सरकारी खर्चों पर ‘कड़ाई’: मंत्रियों के काफिले छोटे होंगे, अफसरों की विदेश उड़ान पर रोक…NV News

NV News- रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में कड़ा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी नए ‘वित्त निर्देश 14/2026’ के तहत तत्काल प्रभाव से सरकारी खर्चों में भारी कटौती और मितव्ययिता के उपायों को लागू कर दिया गया है। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा हस्ताक्षरित यह नया सरकारी फरमान आगामी 30 सितंबर, 2026 तक पूरे प्रदेश में कड़ाई से प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य फिजूलखर्ची पर पूरी तरह लगाम लगाना है।

इस नए कड़े आदेश के लागू होने के बाद अब मंत्रियों के काफिले से लेकर सरकारी दफ्तरों में बिजली और कागज की खपत तक पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक, अब मंत्रियों के दौरों और काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या को सीमित किया जाएगा। इसके साथ ही, शासकीय अधिकारियों और नौकरशाहों के विदेश दौरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब तक कि वह बेहद अनिवार्य या राज्य के हित में न हो। सरकार के इस कदम से प्रशासनिक स्तर पर होने वाले भारी-भरकम खर्चों में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है।

इसके अलावा, शासकीय विभागों में नए वाहनों की खरीदी, होटलों में होने वाली खर्चीली बैठकों और सम्मेलनों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों को साफ हिदायत दी गई है कि वे बैठकों के लिए सरकारी भवनों का ही उपयोग करें और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देकर कागजी खर्चों को कम करें। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप वित्त विभाग का यह फैसला राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और जनता के पैसे का सही व सीमित इस्तेमाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा सुधारात्मक कदम माना जा रहा है।