Municipal Action: बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक परिसरों और अवैध कॉलोनियों पर कसेगा शिकंजा; बकायेदारों की संपत्तियां होंगी कुर्क…NV News
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NV News रायपुर, 23 जुलाई 2026। रायपुर नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन ‘महात्मा गांधी सदन’ के तृतीय तल सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा (TL) बैठक में शहर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं और नागरिक सुविधाओं को लेकर बड़े निर्णय लिए गए। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने समीक्षा बैठक लेते हुए सभी जोन कमिश्नरों को शहर में अवैध निर्माणों, अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों का तुरंत सर्वे कर चिन्हित करने और उन पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बिना पार्किंग के व्यावसायिक परिसरों पर होगी कार्रवाई
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आयुक्त ने मुख्य मार्गों पर संचालित उन सभी व्यावसायिक परिसरों का सर्वे करने के आदेश दिए हैं, जिन्होंने बिना वैध पार्किंग व्यवस्था के निर्माण किया है। ऐसे परिसरों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सीलबंदी और चालानी कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
राजस्व वसूली में सख्ती: बकायेदारों पर कुर्की और सीलबंदी की गाज
बड़े बकायेदारों पर एक्शन:
आयुक्त संबित मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर निगम के बड़े बकायेदारों से बकाया कर वसूलने के लिए नियमानुसार कुर्की (Attachment) और सीलबंदी की कार्रवाई में कोई ढिलाई न बरती जाए।
इसके साथ ही नागरिकों को 30 सितंबर 2026 तक चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का संपत्तिकर जमा करने पर मिलने वाली 5 प्रतिशत की छूट का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक राजस्व संग्रह करने को कहा गया है।
अवैध नल नियमितीकरण, स्वच्छता और जनशिकायतों का त्वरित निपटारा
बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय व निर्देश:
अवैध नल नियमितीकरण: शहर के सभी वार्डों में चलाए जा रहे अवैध नल नियमितीकरण अभियान में तेजी लाई जाए और प्राप्त आवेदनों का तुरंत निपटारा किया जाए।
गंदगी और सीएंडडी वेस्ट पर ई-चालान: खुले में कचरा फेंकने, बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य करने और सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों पर ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए।
रैन वॉटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting): ‘कैच द रैन’ अभियान के तहत शहर भर में अधिक से अधिक स्थानों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
जनशिकायतों का निवारण: सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर कॉल सेंटर और ‘निदान 1100’ की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।
पीएम आवास योजना: बीएलसी घटक के तहत निर्माणाधीन मकानों को भवन अनुज्ञा देकर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।
इस उच्चस्तरीय बैठक में अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता संजय बागडे, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, इमरान खान, नगर निवेशक आभास मिश्रा सहित सभी जोन कमिश्नर, उपायुक्त और कार्यपालन अभियंता उपस्थित थे।