Expanded Agnipath Scheme : विस्तारित अग्निवीर योजना से युवाओं का सशक्तीकरण, 2 वर्ष के अतिरिक्त सेवाकाल और नियमित कैडर में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग

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NV News रायपुर, 19 नवंबर 2026। जून 2022 में शुरू की गई अग्निवीर योजना में अब चार वर्ष के पहले बैच के अनुभवों और सैन्य नेतृत्व की सिफारिशों के आधार पर दो वर्ष के दूसरे सेवा कार्यकाल (सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी) का सुधार लागू किया गया है। भारतीय सेना की दक्षिण-पश्चिमी, पूर्वी और मध्य कमान के पूर्व आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण (सेवानिवृत्त) के अनुसार, यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है।

​संशोधित अग्निवीर संरचना का स्वरूप

  • ​दो-स्तरीय प्रगति मार्ग: चार वर्ष की मूल सेवा के बाद सबसे अधिक इच्छुक और योग्य 25% अग्निवीरों को सीधे भारतीय सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में शामिल किया जाएगा।
  • ​अतिरिक्त 2 वर्ष का विकल्प: शेष 75% अग्निवीरों में से सेवा जारी रखने के इच्छुक जवानों के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का विकल्प रखा गया है। दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद वस्तुनिष्ठ मानदंड पूरे करने वाले इच्छुक अग्निवीरों को नियमित कैडर में भर्ती का अवसर मिलेगा।
  • ​सेवाज्येष्ठता का संरक्षण: दूसरे सेवा कार्यकाल के बाद नियमित कैडर में आने वाले अग्निवीरों को चार वर्ष बाद नियमित सेवा में शामिल हुए उनके बैच के साथियों के ठीक बाद स्थान दिया जाएगा, जिससे उनकी पदोन्नति और करियर मार्ग सुरक्षित रहेगा।

बढ़ा हुआ वेतन, सेवा निधि और मुआवजा पैकेज

  • ​मासिक वेतन: दूसरे सेवा कार्यकाल के दौरान पहले वर्ष में ₹43,500 और दूसरे वर्ष में ₹47,500 प्रतिमाह निश्चित वेतन मिलेगा, साथ ही लागू भत्ते भी मिलेंगे।
  • ​सेवा निधि: इस अवधि में सरकार का योगदान मासिक वेतन पैकेज का 70% किया गया है। छह वर्ष बाद नागरिक जीवन में लौटने का विकल्प चुनने वालों को (अर्जित ब्याज को छोड़कर) ₹10.92 लाख का आयकर-मुक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा।
  • ​कर्तव्य के दौरान मृत्यु पर सहायता: अभियान या युद्ध के दौरान मृत्यु होने पर परिवार/निकटतम परिजनों को ₹48 लाख गैर-अंशदायी जीवन बीमा, ₹44 लाख अनुग्रह अनुदान, सेवा की शेष अवधि का वेतन और आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टी फंड से लगभग ₹8 लाख सहित अन्य कल्याणकारी सहायता मिलती है।

नेपाली गोरखा भर्ती और ‘विकसित भारत 2047’ का दृष्टिकोण

​लेख में उल्लेख किया गया है कि चार वर्ष की सीमित अवधि के कारण पिछले चार वर्षों से नेपाल से गोरखा सैनिकों की भर्ती रुकी रही, जिस पर अब भारत सरकार को नेपाल सरकार से संवाद कर नए ढांचे की जानकारी देनी चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू हो सके। इसके साथ ही महिला अग्निवीरों की भागीदारी और देश के हर जिले तक भर्ती विस्तार का जिक्र करते हुए इसे रक्षा आधुनिकीकरण और ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। (नोट: लेख में व्यक्त विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं।)

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