छत्तीसगढ़ सरकार 15 से 40 साल के युवाओं पर 132 करोड़ रुपये खर्च करेगी , जानें- कैसे होगा आपको फायदा?

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है. लोकवाणी की 25वीं कड़ी रविवार को प्रसारित की गई. इसमें मुख्यमंत्री ने ‘युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय‘ पर बात की. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन पिछले दिनों किया है. यहां युवा प्रतिभाओं को संवारने, उन्हें अवसर देने और आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत से नए कदम उठाए गए हैं. मेरा मानना है कि आज के जमाने में युवाओं का कॅरियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि हमारे युवा साथियों ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं का नया आकाश खोल दिया है. आपमें जो संभावनाएं दिखाई पड़ी हैं, उन्हें साकार करने की दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं.

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में ऐसी ही संस्कारवान युवा पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं. छत्तीसगढ़ के युवाओं को संगठित करने, सामूहिक रूप से समाज और प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए हमने राजीव युवा मितान क्लब गठित करने की घोषणा भी की है, ताकि युवा इस क्लब में शामिल होकर रचनात्मक कार्यों में अपना सहयोग कर सकें. इसके तहत प्रदेश के 13 हजार 269 नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब गठित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है. प्रत्येक क्लब में 20 से लेकर 40 तक युवा शामिल होंगे. जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के बीच हो. वर्षभर में इन क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी. इसकी पहली किस्त के रूप में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है.

 

आपके लिए कैसे है मौका?
बता दें कि इस युवा क्लब में 15 से 40 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया जाएगा. इस क्लब में शामिल होकर आप भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन जल्द ही मंगाए जा सकते हैं. लोकवाणी में सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विगत तीन वर्षों में रोजगार के अवसरों में बहुत बढ़ोतरी हुई है तथा निश्चित तौर पर इसका लाभ युवाओं को भी मिला है. मुझे खुशी है कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सीधी भर्ती के अलावा अन्य माध्यमों से भी भर्ती की गई है, जिसके कारण 4 लाख 65 हजार से अधिक लोगों को सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कार्य करने का अवसर मिला है, इसके अलावा 30 हजार नौकरियां नए उद्योगों में मिली हैं.