पीडब्ल्यूडी सचिव मुकेश बंसल की कड़क समीक्षा: सरकारी भवनों के बिजली उपकरणों का बनेगा ऑनलाइन रिकॉर्ड; ठेकेदारों के लिए GST बिल अनिवार्य….NV News

रायपुर, 3 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज विभाग के कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में कई बड़े कड़े निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सचिव ने विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे सभी विद्युत एवं यांत्रिकी (Electrical and Mechanical) कार्यों की गहन समीक्षा की।

बैठक में मुख्य अभियंताओं से लेकर अनुविभागीय अधिकारियों (SDOs) तक को दोटूक हिदायत देते हुए सचिव ने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यों में आधुनिक तकनीकों व उपकरणों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

सरकारी संपत्तियों का बनेगा डिजिटल कवच: ऑनलाइन होगा हर उपकरण

बैठक में सचिव श्री बंसल ने प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने शासकीय भवनों में स्थापित सभी विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक समग्र ऑनलाइन डेटाबेस (Online Database) तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

फायदा: इस ऑनलाइन रिकॉर्ड से सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव, रिपेयरिंग और प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी।

सामग्री की शुद्धता: भवनों, सड़कों और पुलों में लगने वाली विद्युत सामग्रियों में केवल उच्च गुणवत्ता का उपयोग होगा। ठेकेदारों द्वारा खरीदी गई सामग्री के जीएसटी (GST) बिल जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

पेंडिंग बिलों का इसी महीने होगा भुगतान, ई-ऑफिस का होगा इस्तेमाल

ठेकेदारों और वेंडर्स को राहत देते हुए सचिव ने मरम्मत, रखरखाव तथा विभिन्न शासकीय आयोजनों से संबंधित बिलों के भुगतान को लेकर कड़े निर्देश दिए:

एक महीने की समय-सीमा: भविष्य में सभी नियमित बिलों का भुगतान एक माह के भीतर करना होगा।

जुलाई का अल्टीमेटम: चालू जुलाई माह के भीतर 30 जून 2026 तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रमुख अभियंता को कार्यपालन अभियंताओं (EEs) के लिए आवश्यक बजट आबंटन तुरंत जारी करने को कहा गया है।

डिजिटल पेमेंट: भुगतान की पूरी प्रक्रिया मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई-ऑफिस (e-Office) के माध्यम से संचालित की जाएगी।

यूटिलिटी शिफ्टिंग में तेजी और निकायों को मिलेगी स्ट्रीट लाइट की कमान

सड़क चौड़ीकरण और निर्माण के दौरान बिजली के खंभों और तारों को हटाने (यूटिलिटी शिफ्टिंग) में होने वाली देरी पर सचिव ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की सुस्ती की वजह से मुख्य निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही, शहरों के बीच की मुख्य सड़कों पर स्थापित स्ट्रीट लाइटों के संचालन, संधारण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी को संबंधित नगरीय निकायों को सौंपने के लिए आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। वहीं, नए शासकीय भवनों के हैंडओवर के समय ही वहां लगी लिफ्टों के संचालन और संधारण की ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया है।

ठेकेदारों से भी ली राय, लागू होंगी ‘बेस्ट प्रैक्टिसेज’: सचिव मुकेश कुमार बंसल ने इस दौरान विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदारों के साथ भी अलग से बैठक की। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को समझा और काम में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों से सुझाव मांगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों (Best Practices) का अध्ययन कर उन्हें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करें।

बैठक में ये आला अधिकारी रहे मौजूद

पीडब्ल्यूडी की इस महत्वपूर्ण बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (CE) श्री वी.के. भतपहरी, विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री टी.आर. कुंजाम व श्री जी.एस. मंडावी, अधीक्षण अभियंता (SE) श्री सुरेश भूपल एवं श्री एन.के. लाल सहित सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता (EE) तथा उप संभागों के अनुविभागीय अधिकारी (SDO) मुख्य रूप से उपस्थित थे।