CG Labor Department Schemes: असंगठित श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, ई-रिक्शा पर मिलने वाला अनुदान बढ़ाकर हुआ 1 लाख रुपये…NV News

NV News रायपुर। छत्तीसगढ़ के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार करने और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की प्रथम बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में श्रमिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए, जिससे प्रदेश के लाखों श्रमजीवियों को सीधा लाभ मिलेगा।

बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 50 हजार रुपये की अनुदान राशि को सीधे दोगुना कर एक लाख रुपये करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही मंडल ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए ऑनलाइन डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों (गिग वर्कर्स) को भी इसके दायरे में शामिल किया है। अब इन गिग वर्कर्स सहित पारंपरिक चरवाहों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को पंजीकृत श्रमिकों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी और डिजिटल प्रमाणीकरण आधारित पंजीयन करने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ केवल पात्र हितग्राहियों को ही मिले। उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पाम्पलेट और चित्रमय बुकलेट तैयार करने तथा आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा। इस उच्चस्तरीय बैठक में विधायक चैतराम अटामी, विधायक सुशांत शुक्ला, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता और उद्योग सचिव रजत कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और एलआईसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।