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N.V.News नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना ने मंगलवार देर रात एक सटीक और साहसिक अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान के नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। यह हमला जम्मू-कश्मीर के पहलगांव में टूरिस्टों पर हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए थे व घायल हुए थे। सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश था—आतंक का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं रहेगा।
भारतीय सेना के द्वारा यह हमला देर रात करीब 1:30 AM पर किया गया। इस हमले में भारतीय वायु सेना ने सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 24 मिसाइल दागी गई। जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर को भी निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान सेना को निशाना बनाना नहीं था। भारत सरकार ने यह साफ किया है कि यह केवल आतंकवादी विरोध है ना की युद्ध को बढ़ावा देना।
भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘भारत माता की जय’ लिखा। इसके अलावा भारतीय सेना ने ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर न्याय हो गया लिखा।
भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के कैंपों को लेज़र-गाइडेड बमों से ध्वस्त किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, इन हमलों में कई आतंकवादी ढांचे पूरी तरह तबाह हो गए हैं और बड़ी संख्या में आतंकियों के हताहत होने की संभावना है। भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है।
सूत्रों के अनुसार, ये सभी ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से संबंधित थे। हमलों के लिए गुप्तचर एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी का आधार बनाया गया था। इस ऑपरेशन की योजना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की निगरानी में बनाई गई थी, और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिली थी।
हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह कार्यवाही आत्मरक्षा में की गई है और इसका मकसद भारत के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इस बारे में सूचित किया है और पाकिस्तान से आतंकवाद पर लगाम लगाने की मांग दोहराई है।
यह कार्रवाई भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है और एक बार फिर यह स्पष्ट करती है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा।