छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए केंद्र का बड़ा तोहफा: ₹194.93 करोड़ की राशि जारी, बुनियादी सुविधाओं का होगा कायाकल्प…NV News
Share this
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की शहरी व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए 194.93 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी कर दी है। यह फंड 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ‘अर्बन लोकल बॉडीज’ (ULB) ग्रांट के रूप में दिया गया है। इस राशि का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के शहरों में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) जैसी बुनियादी सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना है।
इस धनराशि का उपयोग विशेष रूप से राज्य के मिलियन प्लस शहरों (जैसे रायपुर) और अन्य नगर निगमों में जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। फंड का एक बड़ा हिस्सा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण और पुराने जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर खर्च होगा। इससे न केवल शहरी निवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि मानसून के दौरान जलजमाव जैसी समस्याओं से भी निजात मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार के शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस राशि के आवंटन के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। केंद्र द्वारा जारी इस ग्रांट में टाइड (Tied) और अनटाइड (Untied) दोनों तरह के फंड शामिल हैं, जिससे निकायों को विकास कार्यों के चयन में लचीलापन मिलेगा। मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों ने इस वित्तीय सहायता के लिए केंद्र का आभार जताया है, उनका मानना है कि इससे ‘स्मार्ट सिटी’ प्रोजेक्ट्स को भी नई ऊर्जा मिलेगी।
आने वाले महीनों में इस फंड के जरिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाने, सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होंगे। यह निवेश छत्तीसगढ़ को देश के सबसे स्वच्छ और विकसित राज्यों की श्रेणी में बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होगा। स्थानीय निकायों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस राशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ और निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए।