Chhattisgarh Biodiversity Rules 2026: जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी नियम बनाने पर मंथन, रायपुर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला….NV News
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Chhattisgarh Biodiversity Rules 2026 रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रारूप पर रायपुर में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर विस्तार से विचार-मंथन किया गया, जिसमें तकनीकी समिति के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद्, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल हुए।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में हुए संशोधनों और राष्ट्रीय नियामक व्यवस्था में आए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियम प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुकूल और समावेशी बनें, इसके लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है।
कार्यशाला के दौरान प्रस्तावित राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधानों, संशोधनों तथा संस्थागत और प्रक्रियागत व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। विशेषज्ञों व हितधारकों ने विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव रखे और नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, आवश्यक स्पष्टीकरण तथा सुधार के उपायों पर चर्चा की। साथ ही जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) की कार्यप्रणाली में सुधार, लोक जैव विविधता पंजियों (PBR) के निर्माण व अद्यतनीकरण तथा जैविक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझा करने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया गया।
बैठक में जैविक संसाधनों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने संशोधित नियमों के क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता और वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल देते हुए अधिनियम व नियमों के पालन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए।
कार्यशाला के समापन पर जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी संशोधित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पक्षों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई गई। बोर्ड ने आश्वस्त किया कि कार्यशाला में प्राप्त सुझावों को प्रस्तावित नियमों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे प्रक्रियाएं सरल होंगी और राज्य में जैविक संसाधनों के संरक्षण व सतत उपयोग की व्यवस्था और मजबूत होगी।

