Transport News: यात्री किराए के विषय का शीघ्र होगा समाधान, ऑनलाइन होंगी परिवहन विभाग की अधिकाधिक सेवाएं…NV News
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NV News रायपुर, 9 सितंबर 2026। परिवहन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में बस ऑनर फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ और प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए बस संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यात्री किराया, स्लीपर बसों का टैक्स, बसों की समय-सारिणी, ऑनलाइन परमिट, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग, फिटनेस प्रमाण-पत्र और महिला यात्रियों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
यात्री किराए पर जल्द होगा निर्णय
बस संचालकों ने साधारण यात्री बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत वृद्धि की मांग रखी। इसके साथ ही 11 मार्च 2025 को जारी संशोधित अधिसूचना को निरस्त करने का विषय भी उठाया गया।
परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि यात्री किराए से जुड़े मामले का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
स्लीपर बसों के टैक्स पर होगा विचार
बैठक में स्लीपर बसों के टैक्स का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। संचालकों ने वर्तमान व्यवस्था में एक स्लीपर के लिए दो सीटों के बराबर टैक्स लिए जाने का विरोध करते हुए एक स्लीपर पर एक सीट के बराबर टैक्स निर्धारित करने की मांग की।
मंत्री ने इस मांग के व्यावहारिक, तकनीकी और राजस्व संबंधी पहलुओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर विभाग द्वारा आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बसों की समय-सारिणी व्यवस्थित करने पर जोर
स्टेज कैरिज बसों के संचालन के बीच उचित अंतर रखने को लेकर भी चर्चा हुई। फेडरेशन ने मुख्य मार्गों पर बसों के बीच 10 मिनट और ग्रामीण मार्गों पर 30 मिनट का अंतर रखने का सुझाव दिया।
मंत्री ने कहा कि समय-सारिणी ऐसी होनी चाहिए जिससे यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिले और बस संचालकों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की स्थिति न बने। अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा और व्यवस्थित संचालन के आधार पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
परमिट समेत कई सेवाएं ऑनलाइन होंगी
परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक से अधिक ऑनलाइन करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्टेज कैरिज बसों के लिए ऑनलाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि परमिट सहित विभाग की अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। इससे बस संचालकों और आम नागरिकों को विभागीय कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और आवेदनों के निराकरण में पारदर्शिता व तेजी आएगी।
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन निगरानी
बैठक में महिला यात्रियों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि यदि बस में पहली या अंतिम सवारी महिला हो तो उसकी यात्रा के दौरान बस की ऑनलाइन लोकेशन ट्रैकिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बसों में लगे कैमरे, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और अन्य सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय रखने तथा उनकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए। तकनीक के माध्यम से महिला यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा की अहम भूमिका
केदार कश्यप ने कहा कि बस संचालक प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग यात्री बसों पर निर्भर हैं। इसलिए संचालकों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है।
बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों का बिंदुवार परीक्षण कर विभागीय स्तर पर संभव कार्रवाई जल्द करने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शी और जनसुविधा केंद्रित बनाना है।