Private University News: छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की जानकारी अब एक पोर्टल पर, राज्यपाल रमेन डेका ने किया शुभारंभ…NV News
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Private University News रायपुर, 7 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ी महत्वपूर्ण और अद्यतन जानकारी अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। राज्यपाल रमेन डेका ने लोक भवन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा तैयार नए वेब पोर्टल cgpurc.cgstate.gov.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष वी.के. गोयल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
पाठ्यक्रम से परीक्षा परिणाम तक मिलेगी जानकारी
नए पोर्टल का उद्देश्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचनाओं को विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है। पोर्टल पर विश्वविद्यालयों में अध्यादेश के आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों, अकादमिक कैलेंडर, प्रवेशित विद्यार्थियों, अंकसूची, डिग्री और पिछले वर्षों के परीक्षा परिणाम जैसी जानकारियां अपलोड की जाएंगी।
इसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों, विभिन्न समितियों और उनके सदस्यों तथा पीएचडी शोध-निर्देशकों की जानकारी भी पोर्टल पर देखी जा सकेगी।
NEP, NAAC और प्लेसमेंट की भी जानकारी
पोर्टल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा NAAC प्रत्यायन, अन्य विश्वविद्यालयों के साथ किए गए एमओयू, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप गतिविधियों से संबंधित विवरण भी उपलब्ध रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जॉब ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कैंपस प्लेसमेंट और ई-लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इससे छात्रों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और रोजगारपरक गतिविधियों की जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी।
स्वीकृतियों और रिक्त पदों की जानकारी भी ऑनलाइन
नए पोर्टल में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वीकृतियों, स्वीकृत एवं भरे हुए पदों तथा रिक्त पदों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी।
इस डिजिटल व्यवस्था से निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ी सूचनाओं की उपलब्धता आसान होने के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विद्यार्थियों और आम नागरिकों को अलग-अलग स्थानों से जानकारी जुटाने के बजाय एक ही पोर्टल पर आवश्यक विवरण मिल सकेंगे।