Criminal Law Reform News: नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में तेजी के निर्देश, ऑनलाइन FIR-चार्जशीट और ई-साक्ष्य पर जोर…NV News

NV News रायपुर, 7 सितंबर 2026। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। इसके लिए कानूनों में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जल्द पूरी की जानी चाहिए।

नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (NCLI) डैशबोर्ड की रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थिति में हुए सुधार पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रत्येक मापदंड पर लगातार बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि जुलाई से राज्य की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

FIR से न्यायालय तक प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और तेज

विजय शर्मा ने निर्देश दिए कि FIR और चार्जशीट को ऑनलाइन माध्यम से सीधे न्यायालय तक भेजने की व्यवस्था जल्द पूरी की जाए। इससे जांच से लेकर न्यायालय में विचारण तक लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने सभी थानों को National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) और ई-साक्ष्य के उपयोग के लिए तकनीकी और कार्यात्मक रूप से तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही ई-समन जारी होने के बाद उसकी त्वरित तामील सुनिश्चित करने और निर्धारित समय-सीमा में चार्जशीट ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के निर्देश दिए।

अधिसूचनाओं और प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने पर जोर

गृह मंत्री ने प्रशासनिक सुधार से जुड़ी लंबित अधिसूचनाओं और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि केवल तकनीकी व्यवस्था तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पुलिस, अभियोजन और संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी बढ़ाना जरूरी है। तभी नए कानूनों का वास्तविक लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सकेगा।

CCTNS और ICJS की चुनौतियों पर चर्चा

बैठक में नए आपराधिक कानूनों के साथ CCTNS और Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) के क्रियान्वयन में सामने आ रही तकनीकी और प्रक्रियात्मक समस्याओं पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय स्तर के संबंधित अधिकारियों के साथ इनके समाधान को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

जिन मामलों में केंद्रीय स्तर से तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है, उनका समन्वय कर जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए गए, ताकि राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की गति और बेहतर हो सके।

क्या है NCLI डैशबोर्ड?

National Criminal Law Implementation (NCLI) Dashboard केंद्रीय गृह मंत्रालय का डिजिटल निगरानी मंच है। इसके माध्यम से देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है।

बैठक में NCRB, BPR&D, NIC, गृह विभाग, पुलिस, जेल, अभियोजन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय पुलिस अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मेडिको-लीगल अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों ने भी समीक्षा में हिस्सा लिया।