Cooperative Banking News: सहकारी बैंकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश, 16 लाख किसानों तक पहुंचा ₹7,973 करोड़ का ऋण…NV News
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NV News रायपुर, 8 सितंबर 2026। नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी बैंकों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया। बैठक में किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने और सहकारी बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में आसान बनाने पर भी चर्चा हुई।
PACS के कंप्यूटरीकरण और ऑडिट में तेजी
केदार कश्यप ने PACS के शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण और ऑडिट प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि डिजिटल व्यवस्था से वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ाने और माइक्रो एटीएम की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
16 लाख से ज्यादा किसानों को मिला ₹7,973 करोड़ कृषि ऋण
समीक्षा बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ₹8,800 करोड़ कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को ₹7,973 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है। मंत्री ने शेष लक्ष्य को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद, बीज और अल्पकालीन कृषि ऋण समय पर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
725 में से 718 गोदामों का निर्माण पूरा
बैठक में सहकारी समितियों के लिए गोदाम निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। RIDF के तहत स्वीकृत 725 गोदामों में 718 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष सात गोदामों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 100 सोसायटियों में गोदाम निर्माण और नवगठित 515 PACS के सुचारू संचालन को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सहकारी सप्ताह पर कॉफी-टेबल बुकलेट का विमोचन
मंत्री ने 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित सहकारी सप्ताह के कार्यक्रमों पर आधारित कॉफी-टेबल बुकलेट का विमोचन भी किया। बैठक में सहकारी क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को किसानों के भरोसे से जोड़ते हुए आगे की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।
योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता पर जोर
मंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज मामलों का शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा और कार्यालयों में ई-ऑफिस तथा आधार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धान उपार्जन केंद्रों में शेष धान का भी पारदर्शी तरीके से जल्द निराकरण करने को कहा गया।
बैठक में सहकारिता सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंध संचालक युगल किशोर सहित विभागीय अधिकारी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ मौजूद रहे।