छत्तीसगढ़ में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बड़ा बूस्ट: फल, सब्जी, डेयरी समेत 43 तरह के व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस से मिली मुक्ति…NV News
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NV News रायपुर, 4 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के व्यापारिक और औद्योगिक परिदृश्य को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार करने में आसानी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एक बड़ी अधिसूचना जारी की है।
इस नए आदेश के तहत अब राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित होने वाले 43 विभिन्न श्रेणियों के व्यवसायों के लिए ‘ट्रेड लाइसेंस’ (व्यापार अनुज्ञप्ति) लेने या उसके हर साल नवीनीकरण (Renewal) कराने की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से छोटे और मध्यम वर्ग के हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
इन प्रमुख व्यवसायों को मिली बड़ी राहत
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, रोजमर्रा की जरूरतों और सामान्य व्यापार से जुड़े 43 उद्योगों व दुकानों को इस दायरे से बाहर किया गया है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
डेयरी और दुग्ध उत्पाद: दूध, दही, पनीर और खोवा बेचने वाले व्यवसाई।
फल एवं सब्जी विक्रेता: फल और हरी सब्जियों का व्यापार करने वाले दुकानदार।
खाद्य सामग्रियां: बेकरी उत्पाद, आटा चक्की, अनाज और किराना से जुड़े चुनिंदा लघु व्यवसाय।
अन्य छोटे व्यवसाय: इसके अलावा कपड़ा, स्टेशनरी और अन्य फुटकर व्यवसायों सहित कुल 43 श्रेणियों को इस छूट का सीधा लाभ मिलेगा।
इंस्पेक्टर राज से मुक्ति और समय की बचत
व्यापारिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। अब तक व्यापारियों को हर साल ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए नगरीय निकायों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि कागजी औपचारिकताएं भी आड़े आती थीं।
इस अनिवार्यता के खत्म होने से:
पारदर्शिता बढ़ेगी: लाइसेंस के नाम पर होने वाली अनावश्यक लेत-देत और ‘इंस्पेक्टर राज’ पर पूरी तरह लगाम लगेगी।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा: नए युवाओं के लिए छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करना अब और भी आसान हो जाएगा।
आर्थिक मजबूती: छोटे व्यापारियों का पैसा और समय दोनों बचेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान दे सकेंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ अग्रणी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे छत्तीसगढ़ निवेश और व्यापार के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के सरलीकरण से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि व्यापार करने की लागत (Cost of Doing Business) में भी कमी आएगी।