न्यायिक सेवा अफसरों का बढ़ा महंगाई भत्ता; साढ़े 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब भी आदेश का इंतजार, बढ़ा आक्रोश!…NV News
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NV News- Raipur केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसकी हलचल तेज हो गई है। राज्य शासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल) ने भी अपने बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया था। इन फैसलों के बाद अब राज्य के अन्य विभागों में भी डीए बढ़ाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है।
न्यायिक सेवा और बिजली कंपनी में हुए इस इजाफे के बाद अब प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश का बेसब्री से इंतजार है। केंद्र के फैसले के बाद से ही राज्य के शासकीय कर्मचारी भी समान रूप से डीए बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि, सामान्य कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा या आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण कर्मचारी संगठनों और मैदानी अमले में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
महंगाई भत्ते के आदेश में हो रही इस प्रशासनिक देरी को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश और असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी महासंघों का कहना है कि लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के दौर में डीए की घोषणा समय पर न होने से उन्हें हर महीने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार ने जल्द ही साढ़े चार लाख कर्मचारियों के हित में 2 फीसदी डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी नहीं किया, तो वे उग्र आंदोलन और चरणबद्ध प्रदर्शन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे।