नवा रायपुर में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर, देखे पूरी जानकारी
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रायपुर। नवा रायपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक से पहले बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और बधाई दी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे प्रदेश के कृषि, आवास, खेल और प्रशासनिक ढांचे पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
1. पीएम–अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन-तिलहन की खरीदी जारी रहेगी
कैबिनेट ने फैसला किया कि खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन पूर्व की तरह जारी रहेगा।
PSS (Price Support Scheme) के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जाएगी।
इस व्यवस्था से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी।
2. विभागों का विलय—सुशासन की दिशा में बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए:
सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में
विलय किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह कदम “Minimum Government, Maximum Governance” के सिद्धांत को मजबूत करेगा।
3. धान खरीदी: 15,000 करोड़ की गारंटी फिर से स्वीकृत, 11,200 करोड़ अतिरिक्त
खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के लिए धान खरीदी को सुचारू रखने हेतु:
पिछली 15,000 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण
विपणन संघ को 11,200 करोड़ अतिरिक्त गारंटी देने का निर्णय लिया गया।
यह निर्णय किसानों को समय पर भुगतान और खरीदी व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करेगा।
4. आवास योजनाओं के नियमों में बड़े बदलाव—अविक्रित मकान अब किसी को भी बिक सकेंगे
दीनदयाल, अटल आवास, अटल विहार और मुख्यमंत्री आवास योजना में नए प्रावधान जोड़े गए:
(अ) तीन बार विज्ञापन के बाद अविक्रित मकान किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे
EWS और LIG कैटेगरी के अविक्रित मकान
किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति को बेचे जा सकेंगे
परंतु अनुदान सिर्फ पात्र आय वर्ग को ही मिलेगा।
(ब) Bulk Purchase की अनुमति
यदि कोई निजी संस्था/सरकारी-अर्धसरकारी संगठन एक से ज्यादा मकान खरीदना चाहता है, तो उन्हें भी बिक्री की अनुमति होगी।
इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
5. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर लीज पर—खेलों को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को
छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCA) को लंबे समय के लिए लीज पर देने की मंजूरी दी है।
इससे:
प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय कोचिंग और सुविधाएं मिलेंगी
राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या बढ़ेगी
खेल tourism को भी बढ़ावा मिलेगा
कैबिनेट के ये फैसले कृषि, आवास, खेल और शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने वाले माने जा रहे हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों को मिलेगा
