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NV NEWS- बिलासपुर। 16 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बिलासपुर शहर के नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थल पर भारी संख्या में युवक-युवतियों और महिलाएं पहुंची हैं इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं साथ ही आरक्षण 16 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं।
अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसे छीनना पड़ता है। छीनने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। शक्ति संगठन और सत्ता में है। जिनकी सत्ता होती है, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेशस्तरीय बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गांव-गांव जाकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भूपेश सरकार की नाकामी बताएंगे। सरकार ने जहां आदिवासी वर्ग- एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32 प्रतिशतआरक्षण देने का फैसला लिया है।
वहीं, अनुसूचित जाति-एससी वर्ग को पहले से दी जा रही 16 प्रतिशत आरक्षण को कम कर 13 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही सबसे बड़े जातीय समूह बताकर अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विधेयक लाकर प्रारूप को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग को 16 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया है। लेकिन इसे छत्तीसगढ़ राज्य में 13 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे अनुसूचित जाति वर्ग को सरकारी नौकरियां पाने में नुकसान होगा।
इसके लिए उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार से 16 प्रतिशत आरक्षण को बहाल करने की मांग की है। संविधान में जिस तरह से प्रावधान है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से अविभाजित मध्यप्रदेश में 16 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन, नए विधेयक में राज्य सरकार ने आरक्षण को कम कर 13 प्रतिशत कर दिया है। सरकार का यह फैसला अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्याय है और दुर्भाग्यजनक है।