पेंशनरों ने खोला मोर्चा: “एरियर नहीं तो न्याय नहीं”, 3% DA की मांग को लेकर साय सरकार को घेरा…NV News
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार को दो-टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि जुलाई 2025 से लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) का आदेश तत्काल जारी किया जाए। एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि उन्हें केवल घोषणा नहीं, बल्कि एरियर (बकाया राशि) के साथ भुगतान चाहिए।
प्रमुख बिंदु: क्यों बढ़ा पेंशनरों का गुस्सा?
6 महीने का आर्थिक नुकसान: एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री उमेश मुदलियार और सचिव बेनीराम गायकवाड़ ने बताया कि यदि सरकार भुगतान की तिथि आगे बढ़ाती है, तो पेंशनरों को सीधे तौर पर 6 माह के एरियर का भारी घाटा होगा।
केंद्र और राज्य के बीच का अंतर: पदाधिकारियों का तर्क है कि जब केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को समय पर लाभ दे सकती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार देरी क्यों कर रही है?
मध्य प्रदेश से सहमति का पेंच: एसोसिएशन ने मांग की है कि राज्य शासन मध्य प्रदेश सरकार से औपचारिकताएं पूरी कर तत्काल आदेश जारी करे, ताकि बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
इन दिग्गजों ने उठाई आवाज:
कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार उमाठे, प्रांतीय सचिव सी एल दुबे और विजय झा समेत दर्जनों पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि पेंशनरों ने अपनी जवानी राज्य की सेवा में खपा दी है, अब बुढ़ापे में उनके आर्थिक हितों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।