KCC Rules Change: करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी! RBI ने बदले नियम; अब 6 साल तक मिलेगी लोन वैधता और ₹5 लाख तक की सीमा…NV News

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के ढांचे में क्रांतिकारी बदलावों का प्रस्ताव रखा है। 14 फरवरी 2026 को जारी नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार, अब किसानों को न केवल अधिक ऋण मिल सकेगा, बल्कि उसे चुकाने के लिए समय सीमा को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। आरबीआई का उद्देश्य तीन दशक पुरानी इस योजना को आधुनिक बनाना है ताकि किसानों को साहूकारों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त किया जा सके।

लोन वैधता अब 6 साल और लिमिट ₹5 लाख करने की तैयारी

नए नियमों के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव KCC की वैधता (Validity) को लेकर है। अब तक यह 5 साल के लिए होती थी, जिसे बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 के संकेतों के अनुसार केसीसी ऋण की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इससे किसान अब बड़ी जोत और आधुनिक कृषि उपकरणों के लिए आसानी से फंड जुटा सकेंगे।

फसल चक्र के आधार पर तय होगा पुनर्भुगतान (Repayment)

आरबीआई ने ऋण मंजूरी और पुनर्भुगतान में एकरूपता लाने के लिए फसल चक्रों को मानकीकृत किया है। अब अल्पकालिक फसलों के लिए 12 महीने और लंबी अवधि की फसलों (जैसे गन्ना या बागवानी) के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, अब ‘स्केल ऑफ फाइनेंस’ के तहत लोन की राशि खेती की वास्तविक लागत के आधार पर तय होगी, जिसमें मिट्टी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान और जैविक प्रमाणीकरण जैसे तकनीकी खर्चों को भी शामिल किया जाएगा।

ब्याज दर में राहत और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा

अच्छी खबर यह है कि संशोधित नियमों के बावजूद ब्याज दरों में मिलने वाली रियायत जारी रहेगी। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट के साथ प्रभावी ब्याज दर 4% ही पड़ेगी। आरबीआई चाहता है कि किसान नई तकनीकों को अपनाएं, इसलिए अब ड्रिप इरिगेशन और एग्री-टेक उपकरणों के लिए भी इसी कार्ड के जरिए आसानी से लोन मिल सकेगा। इन प्रस्तावों पर 6 मार्च 2026 तक आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।