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NV न्यूज़, रायपुर :- भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश, किसानों की समस्याओं और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। खाद की कमी, खादों में धांधली, फसलों पर एमएसपी नहीं देने और प्रदेश में लंबित कई सिंचाई परियोजनाएं को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया।
भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन को समय-समय पर अपने आंदोलन एवं ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की समस्याओं से अवगत कराते आए हैं।
भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी ने NV न्यूज़ को बताया कि, भूपेश सरकार किसानों की हितों का शोषण कर रहा है। समय में खाद की आपूर्ति नहीं किया जा रहा है। व्यापारी नकली उर्वरकों को धड़ल्ले से बेच रहे हैं, खाद विभाग द्वारा जांच तो किया जाता है लेकिन दंडात्मक कार्यवाही नहीं किया जाता। वर्षों से लंबित प्रदेश के कई सिंचाई परियोजनाएं अभी तक अपनी पूर्णता के लिए बाट देख रहे हैं। किसानों को इन परियोजनाओं की अत्यंत आवश्यकता है, हजारों हेक्टेयर में सिंचाई की उपलब्धता के अभाव में फसल उत्पादन नहीं के बराबर हो रहा।
किसानों की प्रमुख मांगे...
1. लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।
2. खाद संकट का समाधान किया जाए एवं कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करें।
3. घोषणा पत्र के अनुसार 2 वर्षों का बोनस दिया जाए।
4. खरीफ एवं रबी के मक्के की खरीदी समय पर की जाए।
5. हरियाणा एवं पंजाब की तरह सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर किया जाए।
6. किसानों की अधिग्रण भूमि का मुआवजा सभी क्षेत्रों में एक समान दिया जाए।
7. नया राजधानी प्रभावित किसानों की मांगें शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण की जाए।
8. भोरमदेव एवं सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाने की क्षमता बढ़ाई जाए एवं सहसपुर लोहारा, मुंगेली और बेमेतरा में नवीन शक्कर कारखाना स्थापित किए जाए।
9. किसान ऋण पुस्तिका का नाम बदलकर किसान अधिकार पुस्तिका किया जाए।
10. अटल ज्योति योजना में की जा रही 6 घंटों की कटौती समाप्त की जाए।
11. ग्रामों में खुले में घूम रहे पशुओं, गोवंश रखने की व्यवस्था की जाए।
12. युवा वर्ग शराब के नशे का आदी बन रहा है, बहुत से किसान के घर उजड़ गए हैं इसलिए तत्काल शराबबंदी किया जाए।
13. राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को बोनस की राशि एकमुश्त दी जाए।
14. किसान मित्रों को रुकी हुई मानदेय राशि का भुगतान किया जाए।
संगठन मंत्री तुलाराम ने किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भूपेश सरकार को चेताया, कि, प्रदेश की किसानों का आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, समर्थन मूल्य के हिसाब से केवल कुछ क्विंटल ही धान खरीदी जा रही है, बाकी धान छोटे व्यापारियों को बेंचने को मजबूर हैं। कई सिंचाई परियोजनाएं अधूरी है। बेमेतरा, मुंगेली और सहसपुर लोहारा इन जिलों में नवीन कारखाना की आवश्यकता है, और वर्तमान में भोरमदेव शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभभाई पटेल कारखाना की क्षमता बढ़ाई जाए