Half Bijali Bill Yojana: हाफ बिल योजना में कटौती से जनता को लगा झटका, विष्णुदेव सरकार ने 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट किया लाभ- NV News
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N.V. News रायपुर: छत्तीसगढ़(Chhattisgarh)की जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। प्रदेश की विष्णुदेव साय(Vishnudev Sai)सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के समय शुरू की गई लोकप्रिय ‘हाफ बिजली बिल योजना’ में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर आधा बिजली बिल(Bijali Bill) चुकाना पड़ता था, लेकिन 1 अगस्त 2025 से इस सीमा को घटाकर सिर्फ 100 यूनिट कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा और उनके बिजली बिल में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग, जो 100 से 400 यूनिट के बीच बिजली की खपत करते हैं, उन्हें अब पूरा बिल भरना पड़ेगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ को देश का बिजली सरप्लस राज्य कहा जाता है, यानी यहां उत्पादन खपत से कहीं अधिक है। बावजूद इसके, बीते कुछ महीनों में राज्य सरकार ने लगातार बिजली दरों में वृद्धि की है। पहले बिजली की दरें बढ़ाई गईं और अब सब्सिडी योजनाओं में कटौती करके उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
इस योजना में कटौती का फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय Chief Minister Vishundev Sai) ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक के बाद लिया। सरकार का तर्क है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था, ताकि बिजली विभाग का घाटा कम किया जा सके। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले को जनविरोधी करार दिया है और इसे सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर हमला बताया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former Chief Minister Bhupesh Baghel) ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “साय सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, वह अब हवा हो चुके हैं। जनता को सस्ती बिजली देने का वादा करके अब उससे मुंह मोड़ लिया गया है। 400 यूनिट (400 unit) तक हाफ बिल योजना गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा का मतलब है कि आप अगर 400 यूनिट बिजली उपयोग में लाते हैं तो आप बिल सिर्फ़ 200 यूनिट बिजली का ही पटाते हैं। लेकिन 100 यूनिट तक बिजली बिल आधा का मतलब है कि आपको सिर्फ़ 50 यूनिट बिजली के ऊपर पूरा बिल देना पड़ेगा यानी अगर अब आप 400 यूनिट बिजली की ख़पत करेंगे तो 350 यूनिट पर पूरा बिल देना होगा”
सामाजिक संगठनों और उपभोक्ताओं ने भी इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। कई जगह प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं। उनका कहना है कि इस निर्णय से घरेलू बजट बुरी तरह प्रभावित होगा, खासकर उन परिवारों का जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं।
जनता की नाराजगी को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह वाकई “सुशासन” है या फिर “सिर्फ घोषणाओं की सरकार”? जनता अब पूछ रही है कि अगर राज्य बिजली सरप्लस है, तो बार-बार दरें क्यों बढ़ाई जा रही हैं और जनहितकारी योजनाओं को क्यों खत्म किया जा रहा है?
बहरहाल, हाफ बिजली बिल योजना(Half Bijali Bill Yojana) में कटौती ने सरकार और जनता के बीच एक नया टकराव खड़ा कर दिया है, और आने वाले समय में यह फैसला राजनीतिक रूप से भी असर डाल सकता है।