Film Industry News: छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे फिल्म प्रोजेक्ट, सब्सिडी भुगतान और सरकारी प्रक्रियाएं बनी चुनौती….NV News
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई फिल्म नीति के बावजूद प्रदेश से कुछ फिल्म और ओटीटी प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। फिल्म निर्माताओं और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक और शूटिंग लोकेशन आकर्षित करती हैं, लेकिन सब्सिडी के भुगतान में देरी और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता प्रोडक्शन टीमों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। हालिया रिपोर्टों में करीब 25 फिल्म, ओटीटी और वेब सीरीज प्रोजेक्ट के दूसरे राज्यों की ओर जाने की बात सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति 2021 के तहत फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी कार्यक्रम और डॉक्यूमेंट्री जैसे प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया था। नीति का उद्देश्य प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार देना तथा छत्तीसगढ़ की पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना था। राज्य के संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर भी फिल्म नीति 2021 से संबंधित अधिसूचना उपलब्ध है।
लोकेशन पसंद, लेकिन प्रक्रिया बन रही बाधा
फिल्म निर्माताओं के लिए छत्तीसगढ़ में जंगल, पहाड़, नदियां, ऐतिहासिक स्थल और ग्रामीण परिवेश जैसी कई तरह की लोकेशन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद यदि शूटिंग के बाद प्रोत्साहन या सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, तो प्रोडक्शन कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि कुछ निर्माता ऐसे राज्यों को प्राथमिकता देने लगे हैं, जहां शूटिंग अनुमति और प्रोत्साहन राशि से जुड़ी प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो।
छत्तीसगढ़ में फिल्म शूटिंग से जुड़ी कुछ अनुमतियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था और निर्धारित प्रक्रियाएं मौजूद हैं। राज्य के संस्कृति विभाग की ओर से फिल्म शूटिंग से संबंधित आदेश और दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।
मध्य प्रदेश की नीतियां बन रही आकर्षण का केंद्र
मध्य प्रदेश ने भी फिल्म निर्माण को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सिंगल-विंडो जैसी सुविधाओं पर जोर दिया है। केंद्र सरकार के एक हालिया विवरण में मध्य प्रदेश की फिल्म नीति में वित्तीय प्रोत्साहन और सरल अनुमति प्रक्रिया को फिल्म निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण बताया गया है। �
Press Information Bureau
ऐसे में छत्तीसगढ़ के सामने चुनौती केवल खूबसूरत लोकेशन उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि शूटिंग अनुमति, सब्सिडी आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाने की भी है। यदि इन प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाती है तो प्रदेश में फिल्म प्रोजेक्ट को रोकने और स्थानीय कलाकारों-तकनीशियनों के लिए रोजगार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
फिल्म सिटी से बढ़ी उम्मीद
प्रदेश में फिल्म निर्माण को लेकर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी जैसी परियोजनाओं से भी उम्मीदें जुड़ी हैं। हालांकि, विशेषज्ञों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें निर्माता को शूटिंग शुरू करने से लेकर प्रोत्साहन राशि मिलने तक स्पष्ट और समयबद्ध प्रक्रिया मिले।
छत्तीसगढ़ की लोकेशन और स्थानीय प्रतिभाओं को देखते हुए प्रदेश में फिल्म उद्योग की संभावनाएं मजबूत हैं। अब इन संभावनाओं को वास्तविक निवेश और लगातार फिल्म प्रोजेक्ट में बदलने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और फिल्म-निर्माता अनुकूल बनाना अहम माना जा रहा है।