छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, M-URJA अभियान में अब 200 यूनिट तक 50% छूट मंजूर
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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) से जुड़े प्रावधानों को और व्यापक बनाया गया है।
बिजली बिल में बड़ी राहत
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 1 दिसंबर 2025 से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट की खपत पर 50% छूट मिलेगी। इस फैसले से लगभग 6 लाख उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे।
कुल मिलाकर 42 लाख उपभोक्ताओं को M-URJA अभियान के जरिए राहत मिलेगी।
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर अतिरिक्त सब्सिडी
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का विवरण भी जारी किया।
1 kW सोलर प्लांट पर ₹15,000 की अतिरिक्त सब्सिडी
2 kW या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी
सरकार का लक्ष्य है कि आगामी समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाया जाए।
भंडार क्रय नियमों में संशोधन
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने और GeM पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
किए गए बदलावों से—
क्रय प्रक्रिया सरल होगी
पारदर्शिता बढ़ेगी
प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा
समय और संसाधनों की बचत होगी
निजी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस विधेयक से निजी विश्वविद्यालयों के संचालन से संबंधित नियम और अधिक स्पष्ट व सुव्यवस्थित होंगे।