CG SDO Evaluation:कलेक्टर ने साधी पंचायत सचिवों की लगाम,दिए सख्त आदेश…NV News
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धमतरी/(CG SDO Evaluation): जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने सोमवार को जिले के चारों विकासखंड- धमतरी, कुरुद, मगरलोड और नगरी के पंचायत सचिवों की बैठक ली। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन,कर वसूली, स्वच्छता गतिविधियों और निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पंचायतों की आय बढ़ाना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लंबित कार्यों को गति देना और स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि 2 से 10 अक्टूबर तक सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए, जिनमें वृक्षारोपण और स्वच्छता कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि कर वसूली का ऑनलाइन एंट्री “समर्थ पंचायत पोर्टल” के माध्यम से की जाए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि कर वसूली में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित पंचायत सचिवों का वेतन रोका जाएगा और कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
बैठक में पीएम आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जो मकान प्लिंथ लेवल पर अटके हुए हैं, उन्हें शीघ्र पूरा करने की कार्रवाई की जाए। नगरी और मगरलोड विकासखंड में कमजोर प्रदर्शन पर विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही, अटल सुविधा केंद्र भोथापारा, ठेनही, बोरई और फरसिया के निर्माण कार्यों को एक माह के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया। सभी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन एसडीओ (SDO) से कराने के निर्देश भी दिए गए।
मनरेगा योजना के तहत बने डबरी और तालाबों में मत्स्य पालन की संभावनाओं को देखते हुए सचिवों को किसानों को प्रोत्साहित करने और एविश सर्वे कराने के निर्देश मिले। इससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध होंगे।
बैठक में जनपद पंचायत सीईओ दीपक ठाकुर, कुरुद सीईओ अमित सेन, मगरलोड सीईओ दिव्या ठाकुर, नगरी सीईओ रोहित बोर्झा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता रामनारायण राठौड़, विभागीय अधिकारी, करारोपण अधिकारी और सभी पंचायत सचिव उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि पंचायतें स्थानीय आय स्रोत बढ़ाने, जनहितकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने और गांवों में साफ-सफाई को प्राथमिकता देने में लापरवाही न बरतें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले सचिवों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।