CG Rajyautsav: मोदी की गारंटी पूरी,छत्तीसगढ़ के 3.51 लाख परिवारों को मिला नया आवास…NV News
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रायपुर(CG Rajyautsav): प्रदेश के 3.51 लाख परिवारों को एक नवंबर को वर्चुअल ‘गृह प्रवेश’ के माध्यम से अपना नया घर सौंपा जाएगा, जिनमें कुछ लाभार्थियों को स्वयं नरेंद्र मोदी द्वारा चाबी भी दी जाएंगी। इस कार्यक्रम के साथ 2023 विधानसभा चुनाव में हुए 18 लाख आवास देने के वादे को भी पूरा किया जाएगा – भाजपा ने इसे ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में प्रचारित किया था।
ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस ‘गृह प्रवेश’ के बाद प्रदेश में कुल 26.76 लाख परिवारों को आवास प्रदान करने का मार्ग खुल जाएगा। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में 35 हजार और माओवाद व हिंसा प्रभावित विशेष क्षेत्रों के लिए 15 हजार आवास विशेष स्वीकृति से जारी किए गए हैं।
भाजपा ने आरोप लगाया है कि पिछली कांग्रेस-सरकार के दौरान केंद्र द्वारा आवास के लिए जारी किए गए फंड का राज्य सरकार ने लाभार्थियों तक पहुँचने से रोका था, जिससे लाखों परिवार नए घर से वंचित रहे। इस मुद्दे पर तब के पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव ने विभाग से इस्तीफा भी दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने ‘मोर आवास, मोर अधिकार’ आंदोलन चलाया था। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीबों के लिए आवास स्वीकृति दे दी थी।
हालाँकि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और पूछा कि “पहली कैबिनेट में 18 लाख आवासन का क्या हुआ?” उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि कितने आवास स्वीकृत किए गए और कितने लाभार्थियों को सौंपे गए हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक‑सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2016 से मकान-निर्माण शुरू हुआ था और 2023 तक 9.4 लाख घर तैयार हो चुके थे। इसके अलावा, बीते 22 महीनों में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 7.47 लाख आवास बनाए गए।
इस प्रकार, 2023 के विधानसभा वादे को पूरा करते हुए, और विशेष रूप से आदिवासी व हिंसा-प्रभावित इलाकों में आबंटन बढ़ाकर, प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आवास के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाई है।