CG PDS Scam : अफसरों की मिलीभगत से नियमों की उड़ी धज्जियां…NV News 

रायपुर/(CG PDS Scam): राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा घोटाला सामने आया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए जमकर मनमानी की। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2004 के तहत किसी भी संस्था को अधिकतम 3 राशन दुकानों का ही आवंटन किया जा सकता है,लेकिन यहां एक ही समिति को 5-5 दुकानें दे दी गईं। इतना ही नहीं, दो दर्जन से ज्यादा दुकानों का आवंटन बिना वैधानिक प्रक्रिया के कर दिया गया।राज्य शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे सभी आवंटनों की समीक्षा के बाद पिछले हफ्ते पुनः आवंटन का आदेश जारी किया है।

एक ही कमरे में 14 सौ क्विंटल चावल का स्टॉक:

सरकार का नियम है कि खाद्यान्न वितरण इस तरह हो कि लोगों को राशन लेने दूर न जाना पड़े। लेकिन विभागीय अफसरों ने नियमों को दरकिनार कर मनमानी की। दलदल सिवनी क्षेत्र में तो हद ही कर दी गई। यहां 200 वर्ग फीट के छोटे से कमरे में तीन राशन दुकानों का संचालन किया जा रहा है।

यहां पर स्टॉक की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

• दुकान क्रमांक 441001253- 580.63 क्विंटल

• दुकान क्रमांक 441001254 –282.28 क्विंटल

• दुकान क्रमांक 441001059 –600.02 क्विंटल

यानी लगभग 1400 क्विंटल चावल एक ही छोटे कमरे में रखा गया है, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसके चलते अलग-अलग वार्डों के लोगों को कई किलोमीटर दूर आकर लाइन लगानी पड़ रही है।

बिना विज्ञापन के किया आवंटन:

नियम के मुताबिक,जब किसी दुकान का संचालन निलंबित होता है तो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर नए आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके अलावा, संबंधित नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत को सूचना देना भी अनिवार्य है।लेकिन इस मामले में अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे आवंटन कर दिया।

विवादित दुकानों में शामिल हैं:- 

441001253, 441001254, 441001059, 441001020, 441001260।इन सभी का संचालन जय महाकाल खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसाइटी मर्यादित के पास है।

नियमों का खुलेआम उल्लंघन:

PDS नियंत्रण आदेश-2004 के नियम (ग) और (घ) के अनुसार किसी भी संस्था को एक ही हॉल में 3 से ज्यादा दुकानें नहीं दी जा सकतीं। साथ ही, आवंटन से पहले विज्ञापन देना और स्थानीय निकाय को सूचना देना अनिवार्य है।अधिकारियों ने इन दोनों नियमों की अनदेखी करते हुए अपनी मनमर्जी से दुकानों का बंटवारा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, यह सब कमीशन के खेल के चलते किया गया।

शासन की सख्ती, पुनः आवंटन का आदेश:

राज्य शासन ने इस गड़बड़ी को देखते हुए पिछले सप्ताह सभी समितियों से तीन से ज्यादा दुकानों का आवंटन वापस लेने का आदेश जारी किया है। फिलहाल जिन दुकानों को अटैच किया गया है, उनका विज्ञापन निकाला जा चुका है।

खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा का कहना है कि यह केवल अस्थायी अटैचमेंट है और आगे पूरी वैधानिक प्रक्रिया के तहत नई समितियों को आवंटन किया जाएगा।

लोगों की परेशानी बढ़ी:

• इन गड़बड़ियों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है।

• कई वार्डों के लोगों को अपने क्षेत्र से दूर राशन लेने जाना पड़ रहा है।

•छोटे कमरे में तीन दुकानों के संचालन से भीड़ और अव्यवस्था बढ़ रही है।

• चावल का भारी स्टॉक एक जगह रखने से सुरक्षा और स्वच्छता पर खतरा मंडरा रहा है।

रायपुर में PDS प्रणाली में यह घोटाला बताता है कि किस तरह अधिकारियों और समितियों की मिलीभगत से गरीब जनता के लिए बनी योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि शासन समय पर सख्त कदम नहीं उठाता, तो यह गड़बड़ी और गहरा सकती है।अब देखना होगा कि पुनः आवंटन के आदेश के बाद भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगाई जा पाती है।