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N.V.News रायपुर: छत्तीसगढ़ मध्यान भोजन रसोइया महासंघ ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान घोषित ‘मोदी की गारंटी’ को शीघ्र लागू करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि प्रदेश की शासकीय शालाओं में कार्यरत लगभग 87,500 रसोइयों को पिछले आठ वर्षों से मानदेय में कोई वृद्धि नहीं मिली है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
महासंघ ने आग्रह किया है कि आगामी 2025 के बजट सत्र में रसोइयों के वेतन में न्यूनतम 50% की वृद्धि की जाए, जैसा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस वृद्धि के लिए राज्य सरकार को केंद्र से आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं होगी, यदि वह श्रम आयुक्त द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दर को ही लागू कर दे।
रसोइयों का कहना है कि श्रम आयुक्त दर के आधार पर जिलों में कलेक्टर दर घोषित होती है, लेकिन पिछले आठ वर्षों में इस दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले की भाजपा सरकार हर पांच वर्ष में नियमानुसार इसमें संशोधन करती थी।
महासंघ ने उपमुख्यमंत्री से मांग की है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के हजारों रसोइयों के हक में निर्णय लें और चुनावी वादे को धरातल पर उतारें।