CG Ministry: दफ्तर में बायोमेट्रिक से दर्ज होगी हाजिरी…NV News
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रायपुर/(CG Ministry):छत्तीसगढ़ सरकार ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और bhi ni समयपालन को मजबूत करने के लिए मंत्रालय के कार्यस्थलों पर बड़ा कदम उठाया है। महानदी और इंद्रावती भवन में स्थित सभी विभागों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) अब अनिवार्य कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारियों की उपस्थिति पर वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
मुख्य सचिव विकासशील की मौजूदगी में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस सिस्टम का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया। इसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन और प्रवेश द्वारों पर लगाए गए थंब-बेस्ड एईबीएएस डिवाइस का प्रदर्शन शामिल था। बैठक में अधिकारियों को नई व्यवस्था के तकनीकी पहलुओं और संचालन प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।
1 दिसंबर से मंत्रालय में लागू, 1 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में विस्तार:
नए सिस्टम का परीक्षण गुरुवार से शुरू हो रहा है, जबकि 1 दिसंबर से मंत्रालय के सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से एईबीएएस के जरिए हाजिरी दर्ज करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर यह प्रणाली 1 जनवरी 2026 से सभी संचालनालयों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू कर दी जाएगी।
सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि, समयपालन सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। नई व्यवस्था कर्मचारियों के आने-जाने की सटीक टाइमिंग रिकॉर्ड करेगी, जिससे देर से आने या समय से पहले निकलने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी।
दो तरीके से लगानी होगी हाजिरी:
कर्मचारियों को रोजाना कार्यालय में प्रवेश और प्रस्थान दोनों समय बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध होंगे-
1.स्मार्टफोन पर आधार आधारित फेशियल वेरिफिकेशन ऐप
2.प्रवेश द्वारों पर स्थापित AEBAS मशीनों पर थंब वेरिफिकेशन
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर उपकरण स्थापित कर दिए हैं और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। अब सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर समयपालन और नियमों के पूर्ण अनुपालन की जिम्मेदारी होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि,यह कदम आधुनिक तकनीक आधारित, जवाबदेह और पारदर्शी शासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। नई प्रणाली से न केवल अनुशासन मजबूत होगा, बल्कि सरकारी कामकाज में तेजी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।