CG GST Portal Convenience: व्यापारियों के लिए खुशखबरी- GST पेमेंट अब सेकंडों में…NV News 

CG GST Portal Convenience: छत्तीसगढ़ सरकार ने कारोबारियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए जीएसटी भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब राज्य के व्यापारी अपने जीएसटी टैक्स का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से भी कर सकेंगे। यह सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी गई है और इसके साथ ही कर भुगतान की पुरानी दिक्कतें काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है।

सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। अभी तक जीएसटी पोर्टल पर केवल नेट बैंकिंग और ओटीसी (ओवर द काउंटर) जैसे विकल्प ही उपलब्ध थे। कई बैंक पोर्टल से जुड़े न होने की वजह से छोटे कारोबारियों को खासा संघर्ष करना पड़ता था। कई बार तकनीकी खामियों या बैंक सर्वर के धीमे होने के कारण भुगतान असफल हो जाता था, जिससे समय और मेहनत दोनों का नुकसान उठाना पड़ता था।

व्यापार जगत लंबे समय से जीएसटी भुगतान में डिजिटल विकल्प बढ़ाने की मांग कर रहा था। खासकर चेंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संगठनों ने बार-बार कहा था कि, यदि जीएसटी पोर्टल पर कार्ड और यूपीआई पेमेंट की व्यवस्था जोड़ दी जाए, तो कर जमा करने की प्रक्रिया आसान, तेज़ और पारदर्शी हो जाएगी। व्यापारियों का तर्क था कि, यूपीआई जैसी लोकप्रिय सुविधा से न केवल छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे, बल्कि भुगतान प्रक्रिया भी अधिक सुचारू और तुरंत हो जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देशन में राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेज़री) विभाग ने इस मांग पर सकारात्मक कदम उठाते हुए नई सुविधा को लागू कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि, राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को अधिकतम सुविधा प्रदान करना है, ताकि व्यापार माहौल और अधिक सरल हो सके। उनके अनुसार, कार्ड और यूपीआई के जरिए भुगतान की शुरुआत से कर जमा करने की पूरी प्रक्रिया आधुनिक, तेज़ और उपयोगकर्ता अनुकूल बनेगी।

उन्होंने इसे डिजिटल गवर्नेंस और Ease of Doing Business को मजबूत करने वाला कदम बताया। चौधरी ने कहा कि, डिजिटल विकल्प जुड़ने से भुगतान में अनावश्यक विलंब खत्म होगा, लेनदेन सुरक्षित रहेंगे और करदाताओं को अपने मनपसंद पेमेंट मोड चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। इससे खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों के व्यापारी, जहां नेट बैंकिंग का उपयोग कम होता है, सबसे अधिक लाभ उठा सकेंगे।

नई सुविधा अब जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर उपलब्ध है। करदाता अपने लॉगिन आईडी से पोर्टल खोलकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई ऐप के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। सरकार ने दावा किया है कि,यह प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें भुगतान की प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से रिकॉर्ड भी तुरंत जनरेट हो जाते हैं, जिससे बाद में होने वाली किसी भी प्रकार की जांच या मिलान प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा।

सीएम साय ने कहा कि, सरकार का लक्ष्य है राज्य के प्रत्येक नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना। उन्होंने कहा कि, डिजिटल माध्यमों से कर भुगतान की सुविधा शुरू होना उसी दिशा में एक बड़ा सुधार है। सीएम ने विश्वास जताया कि, इससे न केवल व्यापारियों को सुविधा होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर प्रणाली में विश्वास भी मजबूत होगा।

सरकार का मानना है कि, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने से न केवल त्वरित भुगतान सुनिश्चित होगा, बल्कि राज्य की राजस्व प्रक्रिया भी मजबूत होगी। डिजिटल लेनदेन में त्रुटियों की संभावना कम होती है और करदाता आसानी से भुगतान का प्रमाण रख सकते हैं। इसके अलावा, यूपीआई जैसे तुरंत भुगतान वाले माध्यम के कारण कारोबारियों को अंतिम तारीखों पर होने वाली भीड़ और परेशानी से भी राहत मिलेगी।

व्यापारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि,यह सुविधा लंबे समय से प्रतीक्षित थी और इससे छोटे व्यापारियों की दिक्कतें काफी हद तक कम होंगी। अब उन्हें बैंक निर्भरता या सर्वर समस्याओं के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक नहीं बल्कि कई तरह के डिजिटल विकल्प उपलब्ध होंगे।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में जीएसटी भुगतान व्यवस्था में हुआ यह सुधार राज्य के व्यापारिक माहौल को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। आसान, तेज़ और सुरक्षित भुगतान प्रणाली से कारोबार जगत में नई ऊर्जा आएगी और राज्य सरकार तथा व्यापारियों के बीच भरोसा भी और मजबूत होगा।