CG Electricity Bill Half Scheme: खुशखबरी! अब डबल यूनिट पर हाफ बिल…NV News

रायपुर/(CG Electricity Bill Half Scheme): छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की संभावना सामने आई है। वर्तमान में जिस ‘हाफ बिल’ योजना के तहत 100 यूनिट तक खपत करने वाले घरों को बिल में छूट मिल रही है, उसमें सरकार ने सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाने का संकेत दिया है।

वर्तमान में केवल उन उपभोक्ताओं को ही इस छूट का लाभ मिल रहा है, जिनकी बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। अगस्त महीने में इस सीमा के बाद कई छोटे व मध्यम वर्गीय परिवारों का बिजली बिल बढ़ गया था, क्योंकि उनकी खपत 100 यूनिट से अधिक हो गई थी। इससे आर्थिक बोझ बढ़ गया और विपक्ष ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया।

सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दीपावली मिलन समारोह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार उपभोक्ताओं की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और राहत देना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का उद्देश्य अतिरिक्त बोझ न डालना है, बल्कि ऊर्जा उपभोग में संतुलन बनाए रखते हुए आम लोगों को सहायता प्रदान करना है।

उन्होंने कहा, “हम जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे। योजना की सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने पर विचार चल रहा है।” इस आश्वासन के बाद प्रदेशभर में उम्मीद जगी है कि अब मध्यम वर्गीय परिवार भी राहत के दायरे में आ सकेंगे।

बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं की खपत सीमा का नया आकलन किया जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नई अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें 200 यूनिट तक की खपत पर ‘हाफ बिल’ का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से राज्य के लगभग 60 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि बिजली खपत के संदर्भ में संतुलन बना रहे: जहाँ जरूरत है वहां छूट मिले और अत्यधिक खपत को नियंत्रित किया जाए। इस बदलाव से छोटे और मध्यम परिवारों पर बिजली बिल का बोझ कम होगा और उनकी जेब पर असर कम पड़ने की उम्मीद है।

यदि यह प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाता है, तो यह बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी पहल साबित होगी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उपभोक्ताओं को सुझाव दिया गया है कि वे अपने बिजली खपत और बिलिंग स्थिति पर नजर रखें ताकि जैसे ही नया नियम लागू हो, उसका लाभ लेने में सक्षम हों।

सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि सिर्फ सीमा बढ़ाना ही नहीं, नियमों में अन्य सुधार भी हो सकते हैं ताकि उपभोक्ता सरलता से छूट योजना का लाभ उठा सकें। ऐसे में यह कदम ऊर्जा नीति को सामाजिक रूप से अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यदि योजना की सीमा बढ़कर 200 यूनिट हो जाती है, तो अब सिर्फ बहुत कम खपत वाले घर नहीं, बल्कि मध्य-स्तर के घरों को भी बिजली बिल में राहत मिल सकेगी। यह बदलाव न सिर्फ वित्तीय राहत देगा, बल्कि ऊर्जा-उपभोग के संतुलन की दिशा में भी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा।

उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आगामी सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें और जैसे ही नया नियम लागू हो, अपने बिजली बिल का विवरण जांचें कि कहा जा रहा है कि ‘हाफ बिल’ योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है या नहीं।