CG Electricity Bill Half Scheme: 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत…NV News

रायपुर/(CG Electricity Bill Half Scheme): छत्तीसगढ़ सरकार आम उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने वाली है। राज्य में वर्तमान में लागू 100 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही राज्य के लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अपने बिल का केवल आधा हिस्सा ही चुकाना होगा। अभी 200 यूनिट खपत पर औसतन 800 से 1000 रुपये का बिल आता है, जो घटकर लगभग 400 से 500 रुपये रह जाएगा। बढ़ी दरों और कटौती की वजह से पिछले कुछ महीनों से उपभोक्ता विरोध बढ़ा है, जिसे देखते हुए सरकार ने इस योजना को विस्तार देने का फैसला किया है।

पिछली सरकार के फैसले से बढ़ा था उपभोक्ताओं पर बोझ:

गौरतलब है कि एक अगस्त 2025 को नई भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन द्वारा मार्च 2019 में लागू 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को सीमित कर केवल 100 यूनिट तक कर दिया था। इस बदलाव से लाखों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया था। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और सरकार को गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों पर बढ़ते असर को लेकर घेरता रहा है।

सीएम विष्णु देव साय भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि, जनता को राहत दी जाएगी। इसी कड़ी में अब 200 यूनिट तक छूट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार हुआ तो दिसंबर से इस नई व्यवस्था के लागू होने की संभावना है।

70% परिवारों को जारी है लाभ, अब और बढ़ेगा दायरा:

बिजली वितरण कंपनी के अनुसार, राज्य में कुल 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 31 लाख परिवार हर माह 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं। यानी 70% उपभोक्ताओं को मौजूदा योजना का लाभ पहले से ही मिल रहा है। इन परिवारों में 15 लाख बीपीएल परिवार शामिल हैं, जिन्हें 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।

200 यूनिट तक हाफ बिल योजना लागू होने पर गरीब और मध्यमवर्गीय दोनों वर्गों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। हालांकि सरकार पर सब्सिडी का बोझ सैकड़ों करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा, लेकिन आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

कांग्रेस ने 400 यूनिट तक पुरानी योजना बहाल करने की मांग की:

वहीं, कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को अधूरा बताते हुए 400 यूनिट तक की पुरानी हाफ योजना दोबारा लागू करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि, योजना की सीमा 100 यूनिट करने से आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है और दो से तीन गुना तक बिजली बिल बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर और सरकार की नीतियों ने जनता की परेशानी और बढ़ाई है।

ठाकुर का कहना है कि, कोयले पर सेस घटने से बिजली उत्पादन की लागत कम हुई है, इसलिए सरकार को उपभोक्ताओं को अधिक राहत देनी चाहिए। कांग्रेस ने 400 यूनिट तक हाफ योजना को जनता के हित में जरूरी कदम बताया है।

नई योजना पर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल बैठक के बाद आएगा, लेकिन इतना तय है कि, 200 यूनिट तक राहत मिलने पर राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।