CG Breaking: अब अफसरों की ‘दफ्तर से छुट्टी’ बंद; छत्तीसगढ़ सरकार का नया आदेश—मंगलवार और बुधवार को हेडक्वार्टर में रहना अनिवार्य…NV News
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छत्तीसगढ़ में सुशासन (Good Governance) को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक, अब सभी राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए सप्ताह के दो दिन—मंगलवार और बुधवार को अपने मुख्यालय या निर्धारित कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों और आम नागरिकों को अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण परेशान न होना पड़े।
सरकार के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई अधिकारी ‘फील्ड विजिट’ या ‘निरीक्षण’ का हवाला देकर सप्ताह के अधिकांश दिन कार्यालय से बाहर रहते हैं। इससे न केवल सरकारी फाइलों का निपटारा धीमा हो रहा था, बल्कि अपनी शिकायतों के साथ दफ्तर पहुँचने वाली जनता को भी बैरंग लौटना पड़ता था। नए आदेश के लागू होने से अब मंगलवार और बुधवार का दिन पूरी तरह से ‘ऑफिस वर्क’ और ‘जनसुनवाई’ के लिए समर्पित होगा।
आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इन दो दिनों में अधिकारी किसी भी प्रकार के दौरे या फील्ड वर्क का कार्यक्रम नहीं बनाएंगे। उन्हें केवल अति-आवश्यक बैठक, कोर्ट केस या कानून-व्यवस्था से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों में ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी। शेष दिनों, यानी गुरुवार और शुक्रवार को अधिकारी अपने मैदानी दौरों, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और निरीक्षण कार्यों को पूरा कर सकेंगे।
प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और फाइलों के लंबित रहने (Pendency) की समस्या का समाधान होगा। सचिव स्तर से लेकर जिला स्तर के सभी अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। यदि कोई अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना या ठोस कारण के इन दो दिनों में नदारद पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस बदलाव को लेकर कर्मचारी संघों और आम जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जहाँ नागरिक इसे एक राहत भरा कदम बता रहे हैं, वहीं प्रशासनिक गलियारों में इसे ‘अघोषित इमरजेंसी’ के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, सरकार का रुख स्पष्ट है कि जनता का काम पहली प्राथमिकता है। इस आदेश के साथ ही अब कलेक्टोरेट और अन्य सरकारी कार्यालयों में मंगलवार और बुधवार को भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसे संभालने के लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है।
दिन निर्धारित कार्य प्राथमिकता
मंगलवार और बुधवार कार्यालय/मुख्यालय में उपस्थिति फाइलों का निपटारा, जन-सुनवाई
गुरुवार और शुक्रवार फील्ड विजिट/बाहरी कार्य निरीक्षण, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग