CG breaking: सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा नगर सैनिकों को उनका अधिकार,सरकार कर रही अनदेखा…N.V न्यूज़

N.V. न्यूज़ रायपुर: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश का पालन करने में राज्य सरकार को 4 से 5 साल का समय लग सकता है क्या? जिस तरह राज्य सरकार नगर सैनिकों को अनदेखा कर रही है क्या यह उनके अधिकारों का हनन नहीं है

नगर सैनिकों को नहीं मिल रहा उनका अधिकार

आखिर कब तक एक नगर सैनिक अपने आप को अधिकारों से वंचित रह सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए उनके अधिकारों की बात कर रही है लेकिन नगर सैनिकों को उनके अधिकारों से दरकिनार किया जा रहा है परिणाम स्वरूप राज्य सरकार द्वारा नगर सैनिकों को आईना ही दिखाया जा रहा है

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी

नगर सैनिकों का हाल बेहाल

नगर सैनिकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसमें स्पष्ट किया गया था कि नगर सैनिकों को समान वेतन और समान अधिकार दिया जाए जिसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आदेशों का पालन नहीं किया गया

जिसके पश्चात नगर सैनिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें वहां भी सफलता मिली और हाई कोर्ट का आदेश आया की 4 माह के अंदर गत नगर सैनिकों को उनके वेतन में बढ़ोतरी समान कार्य समान वेतन का अधिकार दिया गया लेकिन राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नजरअंदाज कर दिया गया

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी

सालों से भटक रहे नगर सैनिक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए राज्य शासन को 4 से 5 साल लग जाते हैं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है की राज्य शासन नगर सैनिकों के लिए क्या चाहती है आज भी वह उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं जो पुराने अंग्रेज नीति में चलता रहा था जिसका परिणाम है कि आज नगर सैनिक काम तो पुलिस का कर रहे हैं लेकिन नाम उन्हें नगर सैनिक का दिया जा रहा है उनके अधिकारों को हनन करने में राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हाथ में हाथ लिए बैठी रही जिसका परिणाम आज नगर सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है