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N.V.News नई दिल्ली: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है. भारत सरकार निज्जर की हत्या के आरोपों को ख़ारिज करती रही है।
निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच के मद्देनजर कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है।
कुछ दिन पहले ही ट्रूडो जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे. इस दौरे में ट्रूडो के साथ मुलाक़ात में पीएम मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादी गतिविधियों और भारतीय राजनयिकों पर होते हमलों का मुद्दा उठाया था।
ट्रूडो के मुल्क लौटने के कुछ वक़्त बाद ही कनाडाई वाणिज्य मंत्री मैरी एनजी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया था कि कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है।
भारत ने भी कनाडा को दिया जवाब:
भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को ख़ारिज कर दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ”कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा, उसे हम ख़ारिज करते हैं. कनाडा की विदेश मंत्री के बयान को भी हम नकारते हैं.”
“कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना हास्यास्पद और राजनीति से प्रेरित है. इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे और हमने उसे भी पूरी तरह से ख़ारिज किया था. हम क़ानून के राज को लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.”
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ”ऐसे बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और अतिवादियों से ध्यान भटकाने के लिए हैं. ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों और अतिवादियों को कनाडा ने प्रश्रय दे रखा है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरा हैं.”
”इन मामलों में कनाडा की सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करना लंबे समय से चला आ रहा है और ये हमारे लिए अब भी चिंता की बात बनी हुई है. कनाडा के नेता ऐसे तत्वों से खुलेआम सहानुभूति जता रहे हैं और ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है.”
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ”कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी गतिविधियों को फलने-फूलने देना कोई नई बात नहीं है. ऐसी गतिविधियों में भारत सरकार को जोड़ने की किसी भी कोशिश को हम ख़ारिज करते हैं. हम कनाडा की सरकार से आग्रह करते हैं कि कनाडा की धरती से संचालित होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर तत्काल और प्रभावी क़ानूनी कार्रवाई करे.”