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N.V.News नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट मंगलवार को पेश किया. मिडल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई. हां नई रिजीम वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई. सीतारमण ने बजट 2024-25 में पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है.
एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है. लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में की घोषणा:
दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उपभोग केंद्रों के करीब सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा ऋण पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
शहर में घर पर सस्ते कर्ज की योजना:
सरकार ऋण, एमएसएमई सेवा वितरण सहित सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एप्लिकेशन विकसित करेगी। वित्त मंत्री सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी। शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी।
कर्ज वसूली के लिए ट्रिब्यूनल:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे. एमएसएमई, दस्तकारों को अपने उत्पाद वैश्विक बाजारों में बेचने में मदद के लिए पीपीपी मॉडल के तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
7.5 लाख रुपये तक गारंटीयुक्त कर्ज:
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जा सके. इससे प्रति वर्ष 25,000 छात्रों को लाभ मिलेगा.
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ी:
निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 भाषण में कहा, ‘जिन लोगों ने पहले ऋण लिया है और उसका भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी।
PMGKY 5 साल के लिए बढ़ी:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
तीन रोजगार संबंधी योजनाएं शुरू करेगी सरकार: वित्त मंत्री
सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी. उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु- अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी. पहले से ही मौजूद योजना – मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है।
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी। सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।
सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी