8th Pay Commission पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान: 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अब तक कोई फैसला नहीं

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लंबे समय से जारी कयासों पर विराम लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज संसद में लिखित जवाब के माध्यम से दी।

पंकज चौधरी ने क्या कहा?

मंत्री ने बताया कि वेतन आयोग की लागू होने की संभावित तारीख पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 8th CPC अपनी सिफारिशें खुद तैयार करेगा और अपनी कार्यप्रणाली स्वतंत्र रूप से तय करेगा।

1 जनवरी 2026 को लेकर अटकलों पर विराम

पिछले कुछ महीनों से चर्चा थी कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेता, तब तक लागू करने की तारीख बताना संभव नहीं है।

आयोग का गठन और कार्यप्रणाली

सरकार ने यह भी बताया कि 8th Pay Commission का गठन पहले ही किया जा चुका है और इसका टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) वित्त मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2025 को जारी किया गया था।

पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने का समय ले सकता है।

50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा असर

सरकार के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। इससे सरकार के बजट पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

सरकार ने कहा कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी, तब आगामी बजट में इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।

सांसदों ने उठाए ये बड़े सवाल

संसद में कई MPs ने सरकार से सवाल पूछे, जैसे–

क्या 8th Pay Commission 2026 से लागू होगा?

क्या टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल हो चुका है?

क्या 2026–27 के बजट में इसके लिए फंड आवंटित होगा?

क्या आयोग राज्यों, कर्मचारियों और पेंशनर्स से परामर्श ले चुका है?

आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा?

इन सवालों के जवाब में सरकार ने कहा कि लागू करने की तारीख पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, और रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा।