भिलाई निगम का बड़ा फैसला: जोन-2 खेल मैदान का होगा निजीकरण, सड़कों पर कब्जा जमाए लावारिस वाहनों की होगी नीलामी…NV News
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भिलाई: भिलाई नगर पालिक निगम ने शहर की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। निगम के जोन-2 स्थित प्रमुख खेल मैदान के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी अब एक निजी संस्था को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही, शहर के विभिन्न मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर लावारिस हालत में खड़े कंडम वाहनों को हटाने के लिए उनकी नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से न केवल निगम के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा।
खेल मैदान के निजीकरण को लेकर निगम का तर्क है कि संसाधनों के अभाव में मैदानों का उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा था। अब निजी एजेंसी वहां आधुनिक सुविधाएं, लाइटिंग और सुरक्षा का प्रबंध करेगी। हालांकि, निगम ने यह स्पष्ट किया है कि स्थानीय खिलाड़ियों और बच्चों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। निजी संस्था वहां खेल गतिविधियों के साथ-साथ कोचिंग और टूर्नामेंट का आयोजन भी कर सकेगी, जिससे शहर में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
दूसरी ओर, शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर खड़े लावारिस वाहन लंबे समय से सिरदर्द बने हुए थे। ये वाहन न केवल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन रहे थे, बल्कि यातायात में भी बाधा उत्पन्न कर रहे थे। निगम अब इन वाहनों को ज़ब्त कर उनकी स्क्रैप वैल्यू के आधार पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है जो पूरे शहर में ऐसे वाहनों का सर्वे कर सूची तैयार कर रही है।
निगम आयुक्त ने बताया कि खेल मैदानों के निजीकरण से निगम पर वित्तीय बोझ कम होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लावारिस वाहनों की नीलामी से प्राप्त राशि को शहर के सौंदर्यीकरण कार्यों में खर्च किया जाएगा। निगम के इस फैसले का जहां कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ सामाजिक संगठन खेल मैदानों के निजीकरण पर नजर रखने की बात कह रहे हैं ताकि आम जनता के लिए ये मैदान सुलभ बने रहें।
आने वाले दिनों में निगम प्रशासन अन्य जोन के मैदानों और पार्कों के लिए भी इसी तरह की कार्ययोजना लागू कर सकता है। फिलहाल, जोन-2 के इस प्रोजेक्ट को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। सड़कों से वाहनों को हटाने की कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक साझा अभियान चलाया जाएगा, जिससे भिलाई की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके।